सर्जरी के बाद एक्शन में लौटे केजरीवाल, लिए 3 बड़े फैसले

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी सर्जरी के बाद घर से ही ज्यादातर काम संभाल रहे हैं. दिल्ली सरकार के अहम फैसले हों या पंजाब, गोवा और गुजरात में प्रचार की रणनीति तैयार करनी हो, इन दिनों 6 फ्लैग स्टाफ रोड ही दिल्ली सचिवालय और आम आदमी पार्टी का दफ्तर है.

सीएम हाउस पर बुधवार को अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में तीन बड़े फैसले लिए गए हैं. आइए आपको दिल्ली सरकार के 3 बड़े फैसलों से रूबरू कराते हैं.

1. पायलट प्रोजक्ट के तौर पर चलाई जा रही मोहल्ला क्लीनिक की योजना को एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है. सरकार का कहना है कि जब इस योजना को शुरू किया गया था तो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पहले 6 माह की मंजूरी दी गई थी. फिलहाल इसे एक साल के लिए और बढ़ा दिया गया है. केजरीवाल सरकार ने दिसंबर 2016 तक पूरी दिल्ली में 1 हजार मोहल्ला क्लीनिक बनाने का दावा किया है. हालांकि अभी तक 100 से ज्यादा क्लीनिक ही खुल पाए हैं.

2. केंद्र सरकार की तरह अब दिल्ली सरकार ने भी बहादुरी सम्मान देने का फैसला किया है. इसके लिए सरकार ने 15 अगस्त और 26 जनवरी को 10-10 लोगों को सम्मान देने का फैसला लिया है. इस सम्मान के लिए कोई भी संस्थान, व्यक्ति या निजी संस्थाएं किसी भी बहादुर उम्मीदवार का नाम सरकार को भेज सकती हैं. सम्मान के साथ-साथ सरकार बहादुरी दिखाने वाले हर व्यक्ति को दो लाख रुपये प्रोत्साहन राशि भी देगी.

3. पुलिस व सेना के बाद अब दिल्ली सरकार ने ड्यूटी के दौरान मौत हो जाने पर फायर सर्विस के जवान को भी शहीद का दर्जा दिए जाने की घोषणा की है. इसके तहत शहीद जवान के परिजनों को एक करोड़ की सहायता राशि दी जाएगी. दिल्ली की कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. अभी तक दिल्ली सरकार ने दिल्ली में रहने वाले सेना के जवान, दिल्ली पुलिस और बहादुरी का कार्य करने के दौरान होमगार्ड के लिए यह प्रावधान रखा था लेकिन अब फायर सर्विस को भी इसके दायरे में लाया गया है.