2009 से पहले के रजिस्टर्ड पीएचडी डिग्री धारकों को यूनियन ग्रांट्स कमीशन ( यूजीसी ) ने कुछ राहत देना का फैसला किया है. यूजीसी ने यूनिवर्सिटी में शिक्षण नौकरियों के लिए आवेदन में उनकी अड़चन को दूर कर दिया है.
आयोग की पूर्ण बैठक में यूजीसी ने मामले का परीक्षण करने के बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय से इस बाबत एक अधिसूचना जारी करने के लिए गुजारिश करने का फैसला किया है.
यह राहत हजारों पीएचडी डिग्री धारकों को मदद करेगी जो 2009 में यूजीसी के नए दिशा निर्देशों से प्रभावित हुए थे. इन दिशानिर्देशों ने कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में सहायक प्रोफेसर पद के लिए आवेदन करने की न्यूनतम योग्यता नेशनल एलीजिबिलिटी टेस्ट (नेट )और पीएचडी कर दी थी.
-इनपुट: भाषा