जेईई के जरिए केन्द्रीय वित्त पोषित संस्थानों में प्रवेश के लिए होने वाली काउंसलिंग में देरी से बचने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राज्य शिक्षा बोर्ड को सुझाव दिया है कि 12वीं परीक्षा के परिणाम 31 मई तक घोषित किए जाएं.
हालांकि बैठक में अखिल भारतीय और राज्य शिक्षा बोर्डों के 40 से अधिक सदस्य बोर्ड परीक्षा के जरूरत से ज्यादा अंकों की प्रवृत्ति पर रोक को लेकर किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सके.
एचआरडी मंत्रालय ने माता-पिता और उनके बच्चों के बीच साल दर साल उच्च कट ऑफ और बढ़ती चिंता की पृष्ठभूमि को लेकर यह बैठक बुलायी थी.
सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की अध्यक्षता में यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया लेकिन किसी समाधान पर पहुंचने से पहले आने वाले महीनों में इस तरह की कई बैठकों का आयोजन किया जाएगा. भारत में स्कूली शिक्षा बोर्ड परिषद चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए अगले महीने अगले दौर की बातचीत का आयोजन करेगी.
इनपुट: भाषा