केंद्र सरकार ने आर्थिक मंदी के इस दौर में कर्मचारियों को राहत देते हुए कहा है कि जिन कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जाएगा उन्हें हर्जाना दिया जाएगा. हर्जाने के रूप में उन्हें 6 महीने का वेतन दिया जाएगा. यह आदेश निजी कंपनियों पर लागू होगा.