घोटालों से घिरी संप्रग सरकार संसद के बजट सत्र में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए विधेयक ला सकती है. कानून मंत्री एम वीरप्पा मोइली ने संवाददाताओं से कहा, ‘संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन के मुताबिक भ्रष्टाचार पर हम अलग से विधेयक ला रहे हैं.’
उन्होंने कहा कि सरकार अगले सत्र में विधेयक लाना चाहती है. उन्होंने कहा, ‘उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं.’ उन्होंने कहा, ‘हम अधिवेशन में सहमत हुए थे लेकिन इसे आगे नहीं बढ़ाया गया. राजग सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया. अब कुछ दिनों पहले मंत्री समूह ने संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन पर विचार किया और इसे मंजूर किया. उसके बाद हम उसका पालन करेंगे.’
मोइली ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के मामलों का त्वरित निपटारा करेगी. उन्होंने कहा कि मंत्री समूह 60 दिनों के भीतर प्रधानमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंप सकता है. विदेशों में जमा काले धन के बारे में मोइली ने कहा, ‘आपको मालूम है कि देशों के बीच संधियां हैं. वे प्रत्येक देश द्वारा सहमति से होती है. हमें उस संधि का पालन करना होता है.
वित्त मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि यह टैक्स बचाने के लिए किया गया है, सिर्फ टैक्स बचाने के लिए. दुर्भाग्य से संधि में नामों को उजागर करने की अनुमति नहीं है.’ उन्होंने कहा, ‘हम कुछ भी छिपाना नहीं चाहते. लेकिन सवाल है कि संधि की कुछ शर्तें हैं जो हमें नामों के खुलासे से रोकता है.’