नोएडा एक्सटेंशनः किसान मस्त, निवेशक पस्त | प्रभावित प्रोजेक्‍ट

नोएडा एक्सटेंशन की जमीन को लेकर फिर बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी. रौजा-याकूबपुर और बिसरख जलालपुर गांव के किसानों की 50 याचिकाओं पर सुनवाई होनी है.

इसके अलावा गुरुवार 21 जुलाई को भी ग्रेटर नोएडा के आधा दर्जन से ज्यादा गांवों के किसानों की 120 याचिकाओं पर कोर्ट फैसला सुना सकता है.

माना जा रहा है कि इन गांवों की जमीन का अधिग्रहण रद्द हो सकता है. ऐसे में किसानों के साथ साथ बिल्डर और निवेशकों की नजर भी हाई कोर्ट पर टिकी हैं.

दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में किसानों की जमीन का जबरन अधिग्रहण कर उसे निजी बिल्डरों को देने के मामले में मायावती सरकार को अदालत से फिर बड़ा झटका लग सकता है.

वहीं, गुरुवार 21 जुलाई को भी ग्रेटर नोएडा के किसानों की 120 याचिकाओं पर सुनवाई होनी है.

बिसरख, हैबतपुर, बिरखपुर, जलालपुर, मालचा, बिरक, घंघोला और इतेदा गांव शामिल हैं.

बुधवार और गुरुवार दो दिन होने वाली सुनवाई के दौरान कुल 17 प्रोजेक्ट पर हाई कोर्ट का हथौड़ा चल सकता है. इनमें से ज्यादातर प्रोजेक्ट नोएडा एक्सटेंशन में ही हैं.

गौरतलब है कि ये सभी याचिकाएं छह जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद डाली गई थी, जिसमें शाहबेरी गांव में जमीन अधिग्रहण को रद्द कर दिया गया था.

किसानों का कहना है कि यूपी सरकार ने उनकी जमीन गलत तरीके से लेकर बिल्डरों को बेच दी.

शाहबेरी गांव की याचिका के आधार पर ही इन सभी गांवों के किसानों ने यूपी सरकार के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी है.

मालूम हो कि नोएडा एक्सटेंशन में जमीन अधिग्रहण को लेकर यूपी सरकार को दो बार मुंह की खानी पड़ी है.

सबसे पहले 12 मई को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शाहबेरी गांव की 156 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण रद्द किया था.

इसे फैसले से चार बड़े बिल्डर प्रभावित हुए थे जिनमें अजनारा, आम्रपाली, सुपरटेक, महागुन शामिल थे. हालांकि इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई थी.

सुप्रीम कोर्ट ने इस चुनौती पर और भी कड़े लहजे में बिल्डरों और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को कहा था कि आप किसानों का दर्द नहीं समझ सकते, किसान के लिए जमीन उसकी मां के समान है.

साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था.

इसके बाद 19 जुलाई को पतवाड़ी और देवला गांव की करीब 600 एकड़ जमीन का अधिग्रहण रद्द कर हाई कोर्ट ने फिर से यूपी सरकार को कड़ी फटकार लगाई.

वहीं, हाई कोर्ट के फैसले के बाद नोएडा एक्सटेंशन में घर का सपना देख रहे करीब 26 हजार लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. वहीं, इस लड़ाई में निवेशक पीस रहे हैं.

सरकार की योजना के मुताबिक 11 गांवों से मिलकर बने नोएडा एक्सटेंशन की करीब 2 हजार एकड़ जमीन पर ढाई लाख घर बनाए जाने हैं.

शाहबेरी में जमीन अधिग्रहण रद्द होने से 6500 फ्लैटों पर गाज गिरी और फिर पतवाड़ी गांव पर आए फैसले के बाद 20 हजार निवेशक प्रभावित हुए हैं.

ऐसे में बुधवार और गुरुवार को आने वाले हाई कोर्ट के फैसले निवेशकों की मुशिक्लें और बढ़ा सकते हैं.

नोएडा एक्सटेंशन की जमीन को लेकर फिर बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी. रौजा-याकूबपुर और बिसरख जलालपुर गांव के किसानों की 50 याचिकाओं पर सुनवाई होनी है.

इसके अलावा गुरुवार 21 जुलाई को भी ग्रेटर नोएडा के आधा दर्जन से ज्यादा गांवों के किसानों की 120 याचिकाओं पर कोर्ट फैसला सुना सकता है.

माना जा रहा है कि इन गांवों की जमीन का अधिग्रहण रद्द हो सकता है. ऐसे में किसानों के साथ साथ बिल्डर और निवेशकों की नजर भी हाई कोर्ट पर टिकी हैं.

दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में किसानों की जमीन का जबरन अधिग्रहण कर उसे निजी बिल्डरों को देने के मामले में मायावती सरकार को अदालत से फिर बड़ा झटका लग सकता है.

वहीं, गुरुवार 21 जुलाई को भी ग्रेटर नोएडा के किसानों की 120 याचिकाओं पर सुनवाई होनी है.