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बिजनेस

GST: अब वॉश‍िंग मशीन, फ्रीज समेत सस्ते होंगे ये सामान

GST: अब वॉश‍िंग मशीन, फ्रीज समेत सस्ते होंगे ये सामान
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जीएसटी के तहत 176 उत्पादों का रेट घटाने के बाद जीएसटी परिषद अब वॉश‍िंग मशीन समेत कई अन्य उत्पादों को सस्ता करने की तैयारी कर रही है. इसके साथ ही आने वाले दिनों में कई और बदलाव जीएसटी में किए जाने के संकेत हैं.
GST: अब वॉश‍िंग मशीन, फ्रीज समेत सस्ते होंगे ये सामान
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जीएसटी परिषद ने हाल ही में होटल में खाना सस्ता करने के साथ ही 175 से ज्यादा उत्पादों को 28 फीसदी टैक्स स्लैब से निकालकर 18 और 12 फीसदी के स्लैब में रखा है, लेक‍िन वॉशिंग मशीन समेत कई उत्पाद अभी भी 28 फीसदी की कैटेगरी में ही हैं.
GST: अब वॉश‍िंग मशीन, फ्रीज समेत सस्ते होंगे ये सामान
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टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक जीएसटी परिषद आने वाले दिनों में वॉशिंग मशीन, फ्रिज और डिश वॉशर समेत कई अन्य सामान का रेट घटाकर उन्हें 28 फीसदी से निकाल कर सस्ता कर सकती है.
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इसके अलावा जीएसटी  टैक्स स्लैब में भी बदलाव किया जाना तय माना जा रहा है. जीएसटी परिषद के सदस्य और बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा है क‍ि जीएसटी के तहत आने वाले समय में सिर्फ दो टैक्स स्लैब रखे जाने पर विचार किया जा सकता है.
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सीमेंट होगा सस्ता
कारोबारियों के लिए कई अहम बदलाव करने के साथ ही जीएसटी परिषद सीमेंट और पेंट को भी 28 फीसदी से  नीचे के टैक्स स्लैब में रखने पर विचार कर सकती है. फिलहाल इन दोनों उत्पादों को 28 फीसदी टैक्स स्लैब में रखा गया है. घर निर्माण और कई अहम निर्माण के कार्य में इनका इस्तेमाल होता है. ऐसे में परिषद इनका रेट कम करने पर भी विचार करेगी.
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पेट्रोल-डीजल को लाया जाएगा जीएसटी के तहत?
जीएसटी परिषद पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के तहत लाने पर विचार कर सकती है. ऑयल मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी यह पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के तहत लाने की अपील कर चुके हैं.
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रियल इस्टेट भी आ सकता है जीएसटी के तहत :
खुद वित्त मंत्री अरुण जेटली  भी रियल इस्टेट को जीएसटी के दायरे में लाने की बात कह चुके है. उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि रियल स्टेट को जल्द ही जीएसटी के तहत लाया जा सकता है. जिससे लोगों को बड़े स्तर पर फायदा मिलेगा.
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ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि जीएसटी की आने वाले दिनों में होने वाली बैठकों में इस पर फैसला लिया जाना तय है. इससे आम लोगों को घर खरीदने में काफी सहूलियत होगी और उन्हें कई चार्ज भरने से मुक्ति मिलेगी.
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