सिगरेट जैसा टैक्स, सुनील मित्तल बोले- कैसे बचेगा टेलीकॉम सेक्टर?

भारतीय दूरसंचार क्षेत्र के पुराने योद्धा सुनील भारती मित्तल ने गुरुवार को कहा कि बाजार में दूरसंचार कारोबार के नए समायोजन के चलते करीब 50 अरब के निवेश को बट्टे खाते में डालना पड़ा है और बड़ी संख्या में नौकरियां गई हैं. समायोजन में कई कंपनियां बंद हो गई हैं और कुछ का विलय या अधिग्रहण हो चुका है. (Photo: Twitter)

मित्तल भारती एयरटेल के चेयरमैन हैं. उन्होंने राजधानी में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के उद्घाटन सत्र में कहा कि देश के डिजिटल लक्ष्यों को पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है पर इस क्षेत्र पर सिगरेट उद्योग की तरह बहुत अधिक कर है. (Photo: Twitter)

मित्तल ने कहा, 'भारत में मोबाइल सेवा प्रदाताओं द्वारा अर्जित किये जाने वाले हर 190 रुपये में से करीब 37 रुपये किसी ना किसी तरह के शुल्क के रूप में चले जाते हैं. मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यह विरोधाभास क्यों है, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री डिजिटल भारत की बात करते हैं, जिसमें बहुत अधिक निवेश की जरूरत होती है, वहीं दूसरी तरफ हम स्पेक्ट्रम शुल्क और लाइसेंस शुल्क बहुत अधिक रखते हैं और 18 प्रतिशत जीएसटी वसूला जाता है जो लगभग अधिकतम दर है.' (Photo: File)

मित्तल ने कहा कि इसके समाधान की जरूरत है. एयरटेल के चेयरमैन ने कहा कि उन्हें खुशी है कि राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति (एनडीसीपी) में दोहरे कराधान की समस्या को दूर करने, विलय और अधिग्रहण प्रक्रिया की गति को तेज करने और इस क्षेत्र में मुकदमेबाजी को कम करने जैसे पुराने मुद्दों को समझा है और इसमें उन्हें हल करने की दिशा में कदम उठाए गए हैं. (Photo: File)

सुनील मित्तल ने कहा, 'पिछली नीति का भी और एनडीसीपी में भी शामिल व्यापक उद्येश्य में यह बात निहित है कि सरकार का राजस्व बढ़ाना ही कोई लक्ष्य नहीं है. ऐसे में सेवा प्रदाताओं और दूरसंचार विभाग राजस्व में बढ़ोतरी को लेकर मुकदमाबाजी क्यों कर रहे हैं.' (Photo: File)

उन्होंने साथ ही कहा कि उद्योग का ढांचा अब सही हो गया है. हालांकि उन्होंने कहा कि वोडाफोन-आइडिया के विलय को छोड़कर भारत में दूरसंचार बाजार में कोई भी विलय/अधिग्रहण की प्रक्रिया सहज तरीके से नहीं हुई है. (Photo: File)

मित्तल ने कहा, 'कई सेवा प्रदाताओं को बहुत अधिक परेशानी और नौकरियों को चले जाने का दुख उठाना पड़ा. करीब 50 अरब डॉलर को बट्टे खाते में डालना पड़ा और अब हम ऐसे बिंदु पर पहुंच गए हैं, जहां हम कह सकते हैं कि उद्योग का ढांचा सही है.' उन्होंने कहा कि पूर्व की दूरसंचार नीति की तरह राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति (एनडीसीपी) में स्पष्ट तौर पर यह माना गया है कि सरकार का राजस्व बढ़ाना ही इसका लक्ष्य नहीं है. (Photo: File)