बांग्लादेश को 17 अरब रुपये की मदद देगा अमेरिका, US डेलिगेशन से मिले मोहम्मद यूनुस

रविवार को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने एक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और बांग्लादेश के पुनर्निर्माण, महत्वपूर्ण सुधारों को पूरा करने और चोरी की गई संपत्तियों को वापस लाने के लिए अमेरिका से समर्थन मांगा.

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बांग्लादेश को आर्थिक सहायता देगा अमेरिका बांग्लादेश को आर्थिक सहायता देगा अमेरिका

aajtak.in

  • ढाका,
  • 15 सितंबर 2024,
  • अपडेटेड 8:44 PM IST

अमेरिका बांग्लादेश को 202.25 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 17 अरब रुपये) की सहायता प्रदान करेगा. इसका उद्देश्य दक्षिण एशियाई देश में विकास को आगे बढ़ाना, युवाओं को सशक्त बनाना, लोकतंत्र को मजबूत करना, स्वास्थ्य में सुधार और लोगों के लिए व्यापार और आर्थिक अवसरों का विस्तार करना है. अधिकारियों ने रविवार को इसकी जानकारी दी.

बांग्लागेश के वित्त मंत्रालय की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इकोनॉमिक रिलेशन डिविजन के अतिरिक्त सचिव एकेएम शहाबुद्दीन और यूएसएआईडी के मिशन निदेशक रीड जे एस्क्लिमन ने अपनी-अपनी सरकारों की ओर से ढाका में 'द डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव ग्रांट एग्रीमेंट (डीओएजी)' के छठे संशोधन पर हस्ताक्षर किए.

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954 मिलियन डॉलर के लिए प्रतिबद्ध अमेरिका

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, समझौते के तहत, यूएसएआईडी बांग्लादेश को उसके तीन क्षेत्रों सुशासन, सामाजिक, मानवीय और आर्थिक अवसरों के लिए 202.25 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान प्रदान करेगा.

27 सितंबर, 2021 को बांग्लादेश और यूएसएआईडी के बीच 2021-2026 की अवधि के लिए एक नए DOAG पर हस्ताक्षर किए गए थे. DOAG को लागू करके, USAID कुल 954 मिलियन डॉलर का योगदान करने के लिए प्रतिबद्ध है. न्यूज एजेंसी के मुताबिक अब तक 5वें संशोधन तक, यूएसएआईडी ने बांग्लादेश को 425 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान किए हैं.

अमेरिकी डेलिगेशन से मिले यूनुस

रविवार को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने एक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और बांग्लादेश के पुनर्निर्माण, महत्वपूर्ण सुधारों को पूरा करने और चोरी की गई संपत्तियों को वापस लाने के लिए अमेरिका से समर्थन मांगा.

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उन्होंने उन चुनौतियों के बारे में बताया जिनका सामना अंतरिम सरकार कर रही है और कहा कि उनका प्रशासन अर्थव्यवस्था को 'रीसेट, रिफॉर्म और रिस्टार्ट' करने, वित्तीय क्षेत्रों में सुधार शुरू करने और न्यायपालिका और पुलिस जैसे संस्थानों को ठीक करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है.

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