भारत-कनाडा रिश्तों में नई शुरुआत! NSA अजित डोभाल ने ओटावा में समकक्ष से की मुलाकात

भारत और कनाडा के बीच करीब दो साल के कूटनीतिक तनाव के बाद रिश्तों को पटरी पर लाने की दिशा में अहम कदम उठाया गया है. ओटावा दौरे पर एनएसए अजित डोभाल ने वरिष्ठ कनाडाई अधिकारियों से मुलाकात कर सुरक्षा सहयोग बढ़ाने, सूचना साझा करने, संपर्क अधिकारी नियुक्त करने और साइबर सुरक्षा, ड्रग तस्करी, संगठित अपराध, धोखाधड़ी व आव्रजन जैसे मुद्दों पर साझा कार्ययोजना पर सहमति बनाई.

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NSA अजित डोभाल ने कनाडा की राजधानी ओटावा में कनाडाई समकक्ष से मुलाकात की. (Photo: PTI) NSA अजित डोभाल ने कनाडा की राजधानी ओटावा में कनाडाई समकक्ष से मुलाकात की. (Photo: PTI)

शिवानी शर्मा / मंजीत नेगी

  • ओटावा,
  • 09 फरवरी 2026,
  • अपडेटेड 5:28 AM IST

भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने 6 और 7 फरवरी को कनाडा की राजधानी ओटावा में वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की. करीब दो साल से चले आ रहे कूटनीतिक तनाव के बाद दोनों देशों ने सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने, सूचना साझा करने की प्रक्रिया को सरल बनाने और संस्थागत रिश्तों को फिर से सक्रिय करने पर सहमति जताई है.

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आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, 7 फरवरी को अजित डोभाल ने कनाडा के प्रधानमंत्री की उप सचिव और राष्ट्रीय सुरक्षा व खुफिया सलाहकार नताली द्रूएन से मुलाकात की. यह बैठक नियमित द्विपक्षीय सुरक्षा संवाद के तहत हुई. इससे एक दिन पहले डोभाल ने कनाडा के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री गैरी अनंदसंगरी से भी बातचीत की.

कई मुद्दों पर बनी सहमति

दोनों पक्षों ने अपने-अपने देशों और नागरिकों की सुरक्षा से जुड़े प्रयासों में हुई प्रगति को स्वीकार किया. साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर सहयोग के लिए एक साझा कार्ययोजना बनाने पर सहमति बनी, ताकि आपसी प्राथमिकताओं पर व्यावहारिक सहयोग को आगे बढ़ाया जा सके.

एक अहम फैसले के तहत भारत और कनाडा ने यह तय किया कि दोनों देश सुरक्षा और कानून प्रवर्तन से जुड़े संपर्क अधिकारी नियुक्त करेंगे. इससे आपसी संवाद को तेज करने और साझा हितों से जुड़े मामलों में समय पर जानकारी साझा करने में मदद मिलेगी. इन मुद्दों में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी, खास तौर पर फेंटेनाइल से जुड़े रसायन, और अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध नेटवर्क शामिल हैं.

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साइबर सुरक्षा नीति पर भी हुई बात

इसके अलावा दोनों सरकारों ने साइबर सुरक्षा नीति पर औपचारिक सहयोग बढ़ाने और इस क्षेत्र में जानकारी साझा करने पर भी सहमति जताई. साथ ही धोखाधड़ी और आव्रजन से जुड़े मामलों पर बातचीत जारी रखने का फैसला लिया गया, जो घरेलू कानूनों और अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के अनुरूप होगी.

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