PM-CM की कुर्सी छीनने वाला बिल पास हो न हो, बिहार में 'भ्रष्टाचार' चुनावी मुद्दा तो बन गया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे से साफ हो गया है कि बिहार विधानसभा चुनाव बीजेपी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ने जा रही है. जंगलराज और उसके मुकाबले सुशासन के नैरेटिव को आगे बढ़ाने की भी कोशिश होगी, और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र तो आएगा ही.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के वोट-चोरी के मुकाबले बिहार चुनाव में भ्रष्टाचार को मुद्दा बना दिया है. (Photo: PTI) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के वोट-चोरी के मुकाबले बिहार चुनाव में भ्रष्टाचार को मुद्दा बना दिया है. (Photo: PTI)

मृगांक शेखर

  • नई दिल्ली,
  • 22 अगस्त 2025,
  • अपडेटेड 6:05 PM IST

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे से पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने एजेंडा सेट कर लिया था. बीजेपी के पक्के बंदोबस्त की झलक मोदी के भाषण में भी मिली, और गया जी के मंच पर भी असर देखा गया. प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और एनडीए के सभी बड़े नेता मौजूद थे, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचा आरजेडी के दो विधायकों की मौजूदगी ने. 

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जब सिर पर चुनाव हों, तो मोदी और नीतीश के साथ मंच पर जगह तो उसी को मिलेगी जिसका सबसे ज्यादा महत्व हो. ऐसे में जबकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर निकले हों, आरजेडी के दो विधायकों का बीजेपी के मंच पर नजर आना, अपने आप में विपक्षी महागठबंधन के लिए बड़ा झटका है.  

नवादा से विधायक विभा देवी और रजौली के विधायक प्रकाश वीर को बीजेपी ने एनडीए के मंच पर पेश करके अपनी तरफ से मैसेज देने की कोशिश की है - और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में भ्रष्टाचार पर खास जोर बता रहा है कि कैसे चुनावी मुद्दा सेट करने की कोशिश हो रही है. 

भ्रष्टाचार को बीजेपी चुनावी मुद्दा बनाने में जुटी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे से पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सोशल साइट X पर कटाक्ष किया था, जैसा अक्सर देखने को मिला है. तेजस्वी यादव के पिता लालू यादव ने लिखा था, 'प्रधानमंत्री मोदी जी आज गया में नीतीश कुमार की राजनीति और उनकी पार्टी का पिंडदान करने आ रहे हैं.'

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लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने आरजेडी के दो विधायकों को मंच पर ही पेश कर दिया, बड़ा झटका लगा होगा. विभा देवी, असल में आरजेडी के पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव की पत्नी हैं. हाल ही में राजबल्लभ यादव एक POCSO केस में उम्रकैद की सजा से बरी हुए हैं - और अब विभा देवी ने आरजेडी से मुंह मोड़ कर एनडीए का रुख कर लिया है. 

गया जी में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मेरा साफ मानना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को अगर अंजाम तक पहुंचाना है तो कोई भी कार्रवाई के दायरे से बाहर नहीं होना चाहिये... आप सोचिए आज कानून है कि अगर किसी छोटे सरकारी कर्मचारी को 50 घंटे तक हिरासत में रख दिया तो अपने आम वो सस्पेंड हो जाता है... ड्राइवर हो, छोटा क्लर्क हो, चपरासी हो उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाती है. 

बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा, अगर कोई मुख्यमंत्री है कोई मंत्री है कोई प्रधानमंत्री है तो वो जेल में रह कर भी सत्ता का सुख पा सकता है... ये कैसे हो सकता है? हमने कुछ समय पहले ही देखा है कि कैसे जेल से ही फाइलों पर साइन किए जा रहे थे... जेल से ही सरकारी आदेश निकाले जा रहे थे... नेताओं का अगर यही रवैया रहेगा, तो ऐसे भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती है? 

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मोदी बोले, साथियों, संविधान हर जन प्रतिनिधि से इमानदारी और पारदर्शिता की उम्मीद करता है... हम संविधान की मर्यादा को तार तार होते नहीं देख सकते, इसलिए एनडीए सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसा कानून लाई है जिसके दायरे में देश का प्रधानमंत्री भी है... कानून में मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को भी शामिल किया गया है... जब ये कानून बन जाएगा तो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री या फिर कोई भी मंत्री उसे गिरफ्तारी के 30 दिन के अंदर जमानत लेनी होगी...  और, अगर जमानत नहीं मिली तो 31वें दिन उसे कुर्सी छोड़नी पड़ेगी. 

बिहार में बीजेपी के चुनावी मुद्दे और भी हैं

बिहार में विपक्ष इंडिया ब्लॉक के बैनर तले वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहा है, और वोट चोरी के जरिये चुनाव चोरी और सत्ता की चोरी को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश पहले से ही शुरू हो चुकी है - बीजेपी को विपक्ष के मुद्दे के मुकाबले भ्रष्टाचार का मुद्दा ज्यादा दमदार लगा है. 

1. संसद में बिल पेश किए जाने से पहले खबर आ चुकी थी कि उसे जेपीसी को भेजा जाना है. मतलब, बिल पास कराने का तत्काल कोई इरादा नहीं था, बिल को चर्चा में लाना मकसद था - और वो भी बिहार चुनाव से पहले. 

देखा जाए तो ये बिल अभी और इस रूप में लाए जाने को लेकर भी तस्वीर साफ हो चुकी है.  सरकार ने बिल पेश करते ही खुद जेपीसी में भेज दिया, लेकिन मुद्दा विपक्ष के विरोध को बनाया गया है. 

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प्रधानमंत्री मोदी ने प्रस्तावित तीन आपराधिक कानूनों का जिक्र किया, जिसके कानून बन जाने पर गंभीर अपराधों में गिरफ्तार PM-CM और मंत्रियों की कुर्सी 30 दिन में जमानत न मिल पाने पर अपने आप चली जाएगी. ये तीनों ही विधेयक जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिये गये हैं. समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल होंगे. रिपोर्ट के मुताबिक, ये बिल संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किए जाएंगे.  

2. बिहार दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से भी साफ हो गया है कि बिल के बहाने बीजेपी बिहार में भ्रष्टाचार को चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी पहले ही कर चुकी है. और, भ्रष्टाचार के नाम पर बिहार में बीजेपी के सबसे कारगर नुस्खे जंगलराज को नये आयाम देने की भी कोशिश होगी. 

3. बीजेपी और नीतीश कुमार लालू यादव और राबड़ी देवी के शासन काल को जंगराज के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं. अब भ्रष्टाचार को चुनावी मुद्दा बनाकर जंगलराज के नैरेटिव को आगे बढ़ाने की कोशिश लगती है. बिल के जिक्र के साथ मोदी ने लालू-राबड़ी शासन की भी चर्चा की, पहले बिहार में शाम को कहीं आना-जाना मुश्किल था... गयाजी जैसे शहर लालटेन राज में अंधेरे में डूबे रहते थे... न शिक्षा थी, न रोजगार था... बिहार की कितनी पीढ़ियों को इन लोगों ने पलायन के लिए मजबूर किया.

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4. भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाने का फायदा ये भी है कि उसके मुकाबले नीतीश कुमार के सुशासन की कहानी को आगे बढ़ाया जाए. वैसे भी बीजेपी की कोशिश यही है कि नीतीश कुमार के सुशासन की विरासत आगे चल कर उसके खाते में दर्ज हो जाये. 

5. मोदी के भाषण में निशाने पर तो लालू-राबड़ी और अरविंद केजरीवाल से लेकर ममता बनर्जी भी थीं, लेकिन पहलगाम अटैक के बाद सेना के ऑपरेशन सिंदूर को भी जोड़ कर पेश किया गया. मोदी बोले, ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की रक्षा नीति की नई लकीर खींच दी है... अब भारत में आतंकी भेजकर, हमले कराकर कोई बच नहीं सकेगा... आतंकवादी चाहे पाताल में क्यों न छिप जाएं भारत की मिसाइलें उन्हें दफन करके रहेंगी.

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