मोदी की बात मुसलमानों के बीच पहुंचने से इतना भयभीत क्‍यों थी सपा-कांग्रेस?

विचारधारा की स्वतंत्रता की बातें और मोदी सरकार पर तानाशाह होने का आरोप कांग्रेस अकसर लगाती रही है. पर यूपीए शासनकाल के दौरान 2012 में नरेंद्र मोदी का एक साक्षात्कार छापने से रोकने के लिए शाहिद सिद्दीकी को न केवल धमकी दी गई बल्कि दंडित भी किया गया.

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वरिष्ठ पत्रकार और पूर्व सांसद शाहिद सिद्दीकी वरिष्ठ पत्रकार और पूर्व सांसद शाहिद सिद्दीकी

संयम श्रीवास्तव

  • नई दिल्ली,
  • 26 अगस्त 2025,
  • अपडेटेड 1:51 PM IST

राहुल गांधी अकसर शिकायत करते हैं कि उनकी आवाज को सत्‍ता पक्ष लोगों तक पहुंचने से रोकता है. लेकिन, 2012 में मोदी के उर्दू अखबार को दिए एक इंटरव्‍यू के साथ जो हुआ, उस पर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी शायद ही कभी जवाब दे पाए.
पिछले दिनों लॉन्च हुई पूर्व सांसद और पत्रकार शाहिद सिद्दीकी की पुस्तक  I, Witness: India from Nehru to Narendra Modi में कुछ ऐसे खुलासे हुए हैं जो बताते हैं यूपीए सरकार के दौरान किस तरह वैचारिक स्वतंत्रता का गला घोंटा गया. 'लल्लनटॉप' के शो किताब वाला में आए लेखक सिद्दीकी ने बताया कि किस तरह गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू छापने के लिए उन पर कांग्रेस सरकार ने न केवल दबाव बनाया बल्कि धमकी भी दी. इंटरव्यू छापने की हिमाकत करने पर तो समाजवादी पार्टी से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया. दरअसल कांग्रेस किसी भी कीमत पर नहीं चाहती थी कि भारतीय जनता पार्टी की रीच मुसलमानों को तक पहुंचे. कांग्रेस इसे अपनी पार्टी के लिए बहुत बड़े खतरे के रूप में देख रही थी. 

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क्‍या मुसलमानों के बीच मोदी का मैसेज पहुंचने का भय था?

नरेंद्र मोदी का 2012 में एक साक्षात्कार शाहिद सिद्दीकी ने अपने उर्दू अखबार नई दुनिया के लिए लिया था. सवाल उठता है कि क्या मुसलमानों के बीच उनके संदेश के पहुंचने का काग्रेस (मनोहन सरकार) को भय था. 2012 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तो नहीं बने थे पर पूरे देश में एक संदेश तो जा ही चुका था कि अगले लोकसभा चुनावों में बीजेपी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार वो हो सकते हैं. 2002 के गुजरात दंगों के कारण अल्पसंख्यक समुदाय, विशेष रूप से मुसलमानों के बीच मोदी को खलनायक बनाकर कांग्रेस पूरे देश के मुसलमानों का अपने पक्ष में ध्रुवीकरण चाहती थी.

कांग्रेस को डर था कि सिद्दीकी के साक्षात्कार के चलते मोदी के निर्दोष होने के तर्क आम मुसलमानों तक पहुंचेंगे . क्योंकि यह साक्षात्कार एक उर्दू समाचार पत्र के लिए हुआ था. साक्षात्कार में मोदी ने विकास, समावेशी शासन, और सभी समुदायों के लिए समान अवसरों की बात की. हालांकि मोदी ने 2002 के दंगों के लिए स्पष्ट माफी नहीं मांगी, बल्कि कहा कि अगर उनकी गलती साबित हो तो उन्हें सजा दी जाए.

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विपक्ष को डर था कि यदि मोदी का संदेश मुस्लिम समुदाय तक प्रभावी ढंग से पहुंचा और उन्होंने इसे स्वीकार किया, तो यह बीजेपी की छवि को बदल सकता था और उनके पारंपरिक वोट बैंक को प्रभावित कर सकता था. सिद्दीकी समाजवादी पार्टी से जुड़े थे पर समाजवादी पार्टी के कोर वोटर भी मुसलमान ही थे. सिद्दीकी को पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा. पर सिद्दीकी का खुलासा यह कहता है कि उनके निष्कासन के पीछे कांग्रेस थी. क्योंकि अहमद पटेल ने सिद्दीकी के घर पहुंचकर अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें धमकाया था. इस घटना से यह पता चलता है कि विपक्ष को डर था कि मोदी का संदेश, जो विकास और समावेशिता पर केंद्रित था, मुस्लिम मतदाताओं को आकर्षित कर सकता था.  सिद्दीकी के साक्षात्कार में मोदी ने जोर दिया कि उनकी नीतियां सभी समुदायों के लिए हैं और गुजरात में उनके शासनकाल में मुसलमानों को भी विकास योजनाओं का लाभ मिला. यह संदेश विपक्ष के उस दावे को कमजोर कर सकता था कि बीजेपी केवल हिंदू समुदाय की पार्टी है.

कांग्रेस नेतृत्‍व के इशारे पर होते थे सपा के फैसले?

यह सवाल कि क्या समाजवादी पार्टी (सपा) के फैसले कांग्रेस नेतृत्व के इशारे पर होते थे? दरअसल सिद्दीकी ने लल्लनटॉप को जो बताया उससे तो यही लगता है. पर और भी कई मौके ऐसे आए जब समाजवादी पार्टी वही करती थी जो कांग्रेस चाहती थी. ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे आज सीबीआई और ईडी पर आरोप लगता है कि सरकार अपने इन दो संस्थानों के जरिए विपक्ष का गला दबाए रखती है. 

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सिद्दीकी बताते हैं कि देर रात कांग्रेस नेता और गांधी फैमिली के अति निकटस्थ अहमद पटेल का उनके पास फोन आया.पटेल उनसे मिलना चाहते थे. पटेल देर रात आए तो कबाब खाने के बहाने से पर बिना कुछ खाए नाराज हो कर निकल लिए. पटले ने खुलकर कहा कि वे नरेंद्र मोदी का साक्षात्कर उर्दू साप्ताहिक नई दुनिया में न छापें. उन्हें नतीजे भुगतने की अपरोक्ष धमकी दी गई. दूसरे दिन समाजवादी पार्टी से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया.जाहिर है कि कांग्रेस पार्टी की ओर से मुलायम सिंह यादव से उन्हें बाहर करने के लिए दबाव बनाया गया होगा.

दरअसल सीबीआई के जरिए मुलायम सिंह यादव पर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया था. जिसमें यादव फैमिली के एक बच्चे तक का नाम डाल दिया गया था. जाहिर है कि यादव फैमिली मनमोहन सरकार के इशारों पर नाचने को मजबूर थी. क्योंकि मुलायम सिंह को पता था कि इसके अलावा उनके पास कोई चारा भी नहीं है.यूपीए सरकार अल्पमत की सरकार थी. सरकार को बचाए रखने के लिए मुलायम सिंह परिवार को बंधक की तरह इस्तेमाल करती थी यूपीए सरकार .

क्‍या सपा और कांग्रेस नहीं चाहते थे कि एक मुस्लिम नेता और पत्रकार मोदी को लेकर स्‍वतंत्र फैसले ले?

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शाहिद सिद्दीकी के समाजवादी पार्टी से उनके निष्कासन के संदर्भ में यह सवाल उठता है कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या सपा और कांग्रेस नहीं चाहते थे कि एक मुस्लिम नेता और पत्रकार मोदी को लेकर स्वतंत्र फैसले लें. 2014 में, नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, और उनकी छवि 2002 के गुजरात दंगों के कारण मुस्लिम समुदाय के बीच विवादास्पद थी.  सिद्दीकी ने मोदी से कठिन सवाल पूछे, जैसे दंगों की जिम्मेदारी और अल्पसंख्यकों के प्रति मोदी का रुख. इस साक्षात्कार को सपा और कांग्रेस ने बीजेपी के प्रति नरम रुख के रूप में देखा, क्योंकि यह मोदी को मुस्लिम पाठकों तक अपनी बात पहुंचाने का अवसर दे सकता था.

सपा ने तुरंत सिद्दीकी को पार्टी से निष्कासित कर यह संकेत भी दिया कि एक मुस्लिम नेता का स्वतंत्र रूप से मोदी से जुड़ना स्वीकार्य नहीं होगा. कांग्रेस और सपा दोनों ही यूपीए गठबंधन का हिस्सा थे और दोनों की राजनीतिक आधार बीजेपी विरोध के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण ही था. इसलिए दोनों ही बीजेपी के खिलाफ एकजुट थे और मुस्लिम वोट बैंक को अपने पक्ष में रखना चाहते थे.सिद्दीकी का  साक्षात्कार विपक्ष के मुस्लिम-विरोधी नैरेटिव को कमजोर कर सकता था.

सपा-कांग्रेस में हाशिये पर धकेले गए मुस्लिम नेताओं की लंबी फेहरिस्‍त है

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समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस में मुस्लिम नेताओं को हाशिए पर धकेलने की घटनाएं समय-समय पर चर्चा में रही हैं.दोनों ही पार्टियों में किसी भी ऐसे मुस्लिम नेतृत्व को इस तरह उभरने नहीं दिया गया जो पार्टी पर भारी पड़ने लगे. समाजवादी पार्टी में आजम खान का मजबूत होना भी मुलायम सिंह यादव के बाद पार्टी नेतृत्व को सहन नहीं हुआ. 2019 के बाद, आजम खान को कानूनी मामलों में उलझाकर हाशिए पर धकेल दिया गया. उनकी बेटी और पत्नी को भी जेल का सामना करना पड़ा. अखिलेश यादव ने उनसे इस तरह दूरी बना ली जैसे कि कभी उनका कोई वास्ता ही न रहा हो. इसी तरह, सपा के विधायक इरफान सोलंकी और जाहिद बेग को भी कानूनी मुकदमों के जरिए किनारे किया गया, जिससे सपा पर मुस्लिम नेताओं को दबाने का आरोप लगा.

कांग्रेस में भी इमरान मसूद जैसे नेताओं को शुरू में हाशिए पर रखा गया. 2014 में उनके विवादास्पद बयान के बाद कांग्रेस ने उनसे दूरी बनाई थी. हालांकि 2024 में उनकी दमदार वापसी हुई. इमरान प्रतापगढ़ी को भी कांग्रेस में महत्व मिला है. पर अहमद पटेल और सलमान खुर्शीद करीब दर्जन भर कद्दावर नेता कांग्रेस की पहचान हुआ करते थे.

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