महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने मराठा समाज के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. अब मराठा समाज के स्टूडेंट्स को भी वो सारी पढ़ाई से जुड़ी सुविधाएं और छूट मिलेंगी, जो अभी तक सिर्फ ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को मिलती थीं. सरकार ने इसके लिए कुल 8 योजनाएं शुरू करने का फैसला किया है.
महाराष्ट्र में मराठा समाज काफी समय से मांग कर रहा था कि उन्हें भी पढ़ाई में सरकारी मदद और सुविधाएं मिलें. फडणवीस सरकार ने अब यह फैसला लिया है कि ओबीसी समाज को पढ़ाई में जो भी छूट और सुविधाएं मिलती हैं, वो सब अब मराठा समाज को भी मिलेंगी.
मराठा समाज को कौन-कौन सी 8 योजनाओं का फायदा मिलेगा?
1. 10वीं के बाद की स्कॉलरशिप - जो बच्चे 10वीं पास कर आगे पढ़ना चाहते हैं, उन्हें सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप यानी पढ़ाई के लिए पैसे मिलेंगे.
2. ड्राइवर और कंडक्टर ट्रेनिंग - मराठा समाज के लोग अब सरकारी मोटर वाहन चालक यानी ड्राइवर और कंडक्टर बनने की ट्रेनिंग भी ले सकेंगे, इसके लिए सरकार मदद करेगी.
3. 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप - माध्यमिक यानी 10वीं और उच्च माध्यमिक यानी 12वीं में पढ़ने वाले मराठा बच्चों को भी स्कॉलरशिप मिलेगी.
4. 16 तरह की रिइम्बर्समेंट योजना - पढ़ाई के दौरान जो 16 अलग-अलग तरह के खर्चे होते हैं, जैसे फीस, किताबें वगैरह, उनका पैसा वापस मिलेगा. इसे रिइम्बर्समेंट कहते हैं यानी खर्च किया हुआ पैसा सरकार लौटाएगी.
5. महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों में प्रोफेशनल कोर्स के लिए सुविधा - जो मराठा समाज के स्टूडेंट्स महाराष्ट्र में या दूसरे राज्यों में किसी प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन लेते हैं, चाहे वो कॉलेज सरकारी अनुदान यानी ग्रांट वाला हो या बिना ग्रांट वाला, उन्हें भी यह सुविधाएं मिलेंगी.
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6. ओबीसी वाले सभी कोर्सेज में पात्रता - अब तक ओबीसी स्टूडेंट्स जिन-जिन कोर्सेज में सरकारी छूट के साथ एडमिशन ले सकते थे, अब उन सभी कोर्सेज में मराठा समाज के बच्चे भी पात्र होंगे.
7. CAP के बाद खाली सीटों पर भी फायदा - CAP यानी केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया एक केंद्रीय एडमिशन प्रक्रिया है. इसके पूरे होने के बाद भी कुछ सीटें खाली रह जाती हैं. उन सीटों पर जब ओबीसी बच्चों को सुविधाएं मिलती हैं, वही सुविधाएं अब मराठा समाज को भी मिलेंगी.
8. आने वाली सभी नई योजनाओं का अपने आप फायदा - यह सबसे अहम फैसला है. अभी जो सुविधाएं ओबीसी को मिल रही हैं और आगे जो भी नई सुविधाएं मिलेंगी, वो सब अपने आप यानी बिना अलग से आदेश के मराठा समाज पर भी लागू होती रहेंगी, जब तक सरकार कोई नया आदेश न दे.
यह फैसला मराठा समाज के लिए सिर्फ एक या दो योजनाओं का नहीं है. सरकार ने साफ कर दिया है कि ओबीसी को पढ़ाई में जो भी मिलेगा, वो सब मराठा समाज को भी मिलेगा. चाहे अभी हो या आने वाले समय में. यानी दोनों समाजों को पढ़ाई में बराबर का दर्जा देने की कोशिश की गई है.
ऋत्विक भालेकर