Delhi MCD Election: निकाय चुनाव का ऐलान टला, तीनों MCD एक करने की तैयारी में केंद्र

दिल्ली के चुनाव आयुक्त एसके श्रीवास्तव ने कहा है कि केंद्र सरकार दिल्ली के तीनों निगमों के एकीकरण की योजना पर काम कर रही है. इसीलिए चुनाव कार्यक्रम के ऐलान में देरी हो रही है.

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आज होना था एमसीडी के चुनाव कार्यक्रम का ऐलान आज होना था एमसीडी के चुनाव कार्यक्रम का ऐलान

कुमार कुणाल

  • नई दिल्ली,
  • 09 मार्च 2022,
  • अपडेटेड 9:25 PM IST
  • केंद्र सरकार के संदेश से टला चुनाव कार्यक्रम का ऐलान
  • आज होना था एमसीडी चुनाव की तारीखों का ऐलान

दिल्ली एमसीडी के चुनाव कार्यक्रम का ऐलान किए जाने में देरी हो रही है. अब इसे लेकर दिल्ली के चुनाव आयुक्त का बयान आया है. दिल्ली के चुनाव आयुक्त एसके श्रीवास्तव ने कहा है कि केंद्र सरकार दिल्ली के तीनों निगमों के एकीकरण की योजना पर काम कर रही है. इसीलिए चुनाव कार्यक्रम के ऐलान में देरी हो रही है.

उन्होंने बताया कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. केंद्र सरकार की ओर से कुछ बातें आई हैं जिनकी वजह से हम चुनाव कार्यक्रम का ऐलान नहीं कर रहे हैं. सरकार की कुछ और योजना है. केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के राज्य चुनाव आयुक्त एसके श्रीवास्तव ने कहा है कि सरकार एमसीडी का पुनर्गठन करना चाहती है.

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दिल्ली के राज्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि केंद्र सरकार एमसीडी का एकीकरण करना चाहती है. उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि हमने इस पर विचार किया है. हम इसे लेकर कानूनी राय लेंगे. मैं खुद इस प्रक्रिया की जांच करूंगा. दिल्ली के चुनाव आयुक्त ने कहा है कि वे इसे लेकर एक हफ्ते में अंतिम निर्णय लेंगे. कानूनी राय के लिए प्रस्ताव भेज रहे हैं.

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राज्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि आज हम एमसीडी चुनाव के कार्यक्रम का ऐलान करना चाहते थे लेकिन उपराज्यपाल की ओर से आए संदेश के बाद इसे आज रोकना पड़ा. केंद्र सरकार की ओर से हस्तक्षेप किए जाने के बाद दिल्ली एमसीडी के चुनाव कार्यक्रम का ऐलान टल गया है. गौरतलब है कि आज एमसीडी के चुनाव कार्यक्रम का ऐलान होना था.

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MCD इलेक्शन टलने पर केजरीवाल ने उठाए सवाल

दिल्ली में केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से एमसीडी इलेश्न टलने के बाद सियासी घमासान शुरू हो गया है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे लेकर सवाल उठाते हुए कहा है कि क्या चुनाव आयोग को चुनाव टालने या न कराने के लिए केंद्र सरकार निर्देश दे सकती है? ये किस प्रावधान के तहत है? उन्होंने ये भी सवाल किया कि क्या ये दिशानिर्देश चुनाव आयोग के लिए बाध्यकारी हैं? चुनाव आयोग दबाव में क्यों झुक रहा है?

दिल्ली के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदीजी, अब इस देश में चुनाव भी नहीं कराएंगे? बता दें कि अभी तीनों एमसीडी में कुल 272 वार्ड हैं.

 

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