चुनाव आयोग के बैन में मौन रहकर भी लोगों से मिलते रहे योगी, ऐसे बिताए 72 घंटे

आचार संहिता मामले में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर लगा 72 घंटे का बैन आज समाप्त हो जाएगा. बैन के दौरान भी यूपी के सीएम सुर्खियों में बने रहे.

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योगी आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ

टीके श्रीवास्तव

  • नई दिल्ली,
  • 19 अप्रैल 2019,
  • अपडेटेड 8:37 AM IST

आचार संहिता उल्लंघन को लेकर बैन झेल रहे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर लगा प्रतिबंध आज खत्म हो जाएगा. चुनाव आयोग ने उन पर आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में 72 घंटे का बैन लगाया था. हालांकि बैन के दौरान योगी सुर्खियों में बने रहे. इस दौरान लखनऊ में हनुमान मंदिर, अयोध्या में राम की शरण में जाने के बाद भोले बाबा की नगरी काशी में संकटमोचन मंदिर में पूजा-अर्चना की थी.

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बता दें कि योगी आदित्यनाथ के लगातार दौरों पर बसपा प्रमुख मायावती ने भी विरोध जताया था. मायावती ने गुरुवार सुबह ट्वीट कर कहा था कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ प्रतिबंध के बाद मंदिर-मंदिर घूम रहे हैं और चुनावी लाभ ले रहे हैं. उन पर आयोग इतना मेहरबान क्यों है?

बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार के दौरान बढ़ती बदजुबानी के बीच चुनाव आयोग ने सख्त तेवर अपनाया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई बड़े नेताओं पर आचार संहिता के उल्लंघन के कारण उनके चुनाव प्रचार के लिए 72 घंटों का प्रतिबंध लगा दिया था.

इस बयान के बाद लगा था बैन

बीते दिनों बसपा प्रमुख मायावती ने उत्तर प्रदेश के देवबंद में चुनावी सभा के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों से वोटों के लिए अपील की थी. मायावती ने अपने संबोधन में कहा था कि मुस्लिम समुदाय के लोग अपना वोट बंटने ना दें और सिर्फ महागठबंधन के लिए वोट दें. मायावती का ये बयान धर्म के नाम पर वोट मांगने के नियम का उल्लंघन था. वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने एक संबोधन में मायावती पर हमला करते हुए कहा था कि अगर विपक्ष को अली पसंद है तो हमें बजरंग बली पसंद हैं. दोनों नेताओं के इन बयानों पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया था और दोनों नेताओं को हिदायत दी थी.

चुनाव आयोग को लगाई थी फटकार

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बता दें कि सोमवार सुबह ही सुप्रीम कोर्ट ने मायावती के देवबंद रैली में दिए गए भाषण पर आपत्ति जताई थी. अदालत की तरफ से चुनाव आयोग को फटकार लगाई गई थी कि आयोग ने अभी तक इस मामले में क्या कार्रवाई की है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आयोग अभी तक सिर्फ नोटिस ही जारी कर रहा है, कोई सख्त एक्शन क्यों नहीं ले रहा है.

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