'एक महीने में बंगला खाली कर दूंगी...', राबड़ी देवी ने सरकार से क्यों मांगा और समय?

राबड़ी देवी ने पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास को खाली करने के लिए बिहार सरकार से एक महीने का अतिरिक्त समय मांगा है. उन्होंने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की खराब सेहत और विशेष देखभाल की जरूरत का हवाला दिया है. राबड़ी देवी के अनुसार, नए आवंटित आवास 39 हार्डिंग रोड में अभी मरम्मत और जरूरी तैयारियां पूरी नहीं हुई हैं.

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राबड़ी देवी ने एक महीने का समय मांगा है. Photo ITG राबड़ी देवी ने एक महीने का समय मांगा है. Photo ITG

रोहित कुमार सिंह

  • पटना,
  • 16 जून 2026,
  • अपडेटेड 5:50 PM IST

बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली करने के लिए राज्य सरकार से एक महीने का अतिरिक्त समय मांगा है. उन्होंने इसके पीछे राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की स्वास्थ्य संबंधी परिस्थितियों का हवाला दिया है.

दरअसल, बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को सरकारी बंगला खाली करने के लिए 15 दिनों का नोटिस जारी किया था. नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद राबड़ी देवी ने सरकार को पत्र लिखकर कहा है कि परिवार फिलहाल नए आवास में शिफ्ट होने की स्थिति में नहीं है. राबड़ी देवी ने पत्र में लिखा, 'बंगला खाली करने के लिए एक महीने का अतिरिक्त समय चाहिए'.

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लालू प्रसाद यादव की स्वास्थ्य स्थिति का दिया हवाला
अपने पत्र में राबड़ी देवी ने बताया कि लालू प्रसाद यादव की स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें विशेष देखभाल की सलाह दी है. उन्होंने कहा कि लालू यादव को संक्रमण का खतरा बना रहता है, इसलिए उनके लिए अलग कमरे और विशेष सुविधाओं की आवश्यकता है.

नए बंगले की तैयारी नहीं हुई पूरी
राबड़ी देवी ने सरकार से यह भी अनुरोध किया है कि परिवार को आवंटित नए सरकारी आवास 39 हार्डिंग रोड में भी इसी प्रकार की आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं. उन्होंने कहा कि नए आवास में अभी मरम्मत और अन्य जरूरी तैयारियां पूरी नहीं हुई हैं, जिसके कारण परिवार वहां स्थानांतरित नहीं हो पा रहा है.

बंगला तैयार होते ही शिफ्ट हो जाएगा परिवार
पत्र में राबड़ी देवी ने आश्वासन दिया है कि जैसे ही नए आवास में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी हो जाएंगी, परिवार वहां शिफ्ट हो जाएगा. उन्होंने इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सरकार से एक महीने का अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया है. अब इस मामले में सरकार की ओर से क्या फैसला लिया जाता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं.

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