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जेवर एयरपोर्ट के पास यमुना प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई... 250 बीघा अवैध जमीन कब्जामुक्त, कॉलोनाइजर्स पर बुल्डोजर का प्रहार

यमुना प्राधिकरण ने जेवर एयरपोर्ट के पास झाझर और ककोड़ गांव में अवैध कॉलोनियों पर बड़ी कार्रवाई की. बुल्डोजर चलाकर 250 बीघा अधिसूचित जमीन कब्जामुक्त कराई, जिसकी बाजार कीमत लगभग 2500 करोड़ रुपए आंकी गई है. ऐरोनेस्ट कॉलोनाइजर, श्री राधा गौरी एनक्लेव और रुद्र प्रॉपर्टीज पर कार्रवाई हुई. प्राधिकरण ने लोगों को फर्जी प्रॉपर्टी डीलरों से सतर्क रहने की चेतावनी दी है.

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2 हजार 500 करोड़ रुपए की जमीन कब्जामुक्त. (Photo: Bhupender Chaudhary/ITG)
2 हजार 500 करोड़ रुपए की जमीन कब्जामुक्त. (Photo: Bhupender Chaudhary/ITG)

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यमुना अथॉरिटी) ने जेवर एयरपोर्ट के आसपास लगातार हो रहे अवैध निर्माणों और कॉलोनाइजिंग पर बड़ी कार्रवाई की है. मंगलवार को प्राधिकरण ने झाझर और ककोड़ गांव में बुल्डोजर चलाकर करीब 250 बीघा अधिसूचित भूमि को कब्जामुक्त कराया. इस जमीन की अनुमानित बाजार कीमत लगभग 2 हजार 500 करोड़ रुपए बताई जा रही है.

प्राधिकरण की टीम ने ऐरोनेस्ट कॉलोनाइजर (झाझर), श्री राधा गौरी एनक्लेव (ककोड़) और रुद्र प्रॉपर्टीज (ककोड़) जैसी अवैध कॉलोनियों को निशाना बनाया. अधिकारियों के अनुसार, इन कॉलोनियों में कॉलोनाइजर भोले-भाले खरीदारों को गुमराह करके जमीन बेच रहे थे. कार्रवाई के दौरान विशेष कार्याधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह, जिला प्रशासन और बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद रही.

यह भी पढ़ें: यूपी में इन्वेस्टर्स समिट की बड़ी तैयारी, यमुना अथॉरिटी विदेश में करेगी रोड शो, 60 हज़ार करोड़ का टारगेट

इस कार्रवाई के निर्देश यमुना प्राधिकरण के सीईओ राकेश कुमार सिंह और गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी मेधा रूपम ने दिए थे. अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जेवर एयरपोर्ट और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सटे क्षेत्रों में अवैध कॉलोनियों और अतिक्रमण के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा. प्राधिकरण ने आम जनता को सतर्क रहने की भी अपील की है.

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यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों ने कहा कि कोई भी फर्जी कॉलोनाइजर या प्रॉपर्टी डीलर आपके साथ धोखाधड़ी कर सकता है, इसलिए जमीन या प्रॉपर्टी खरीदते समय पूरी जांच करना आवश्यक है. यमुना प्राधिकरण की यह कार्रवाई न केवल अवैध अतिक्रमण रोकने में अहम है, बल्कि क्षेत्र के नियोजित और व्यवस्थित विकास की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. इससे इलाके में स्थिरता और सरकारी नियमों का पालन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी.

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