scorecardresearch
 

MP: मंदिर की जमीन पर पुजारियों का हक, जानिए क्या रहेगा नया नियम

मध्य प्रदेश में मंदिर से जुड़ी जमीन को नीलाम करने या लीज पर देने के लिए कलेक्टर से इजाजत नहीं लेनी पड़ेगी. अब मंदिर के पुजारी ही मंदिर से जुड़ी जमीन को नीलाम या लीज पर देने का काम कर सकेंगे. इसकी घोषणा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक कार्यक्रम में की है.

Advertisement
X
सीएम शिवराज सिंह चौहान की फाइल फोटो
सीएम शिवराज सिंह चौहान की फाइल फोटो

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने परशुराम जयंती पर पुजारियों के लिए बड़ी घोषणा की है. उन्होंने कहा कि जिन मंदिरों के पास 10 एकड़ से ज्यादा जमीन है, वहां जमीन की नीलामी का अधिकार कलेक्टर के पास नहीं, बल्कि मंदिर के पुजारियों के पास रहेगा. उससे होने वाली आय भी पुजारी ही रख सकेंगे. हालांकि, 10 एकड़ से ज्यादा जमीन से होने वाली कमाई मंदिर के खाते में जाएगी. 

शिवराज सिंह की घोषणा के मुताबिक, अब मध्य प्रदेश में मंदिर से जुड़ी जमीन को नीलाम करने या लीज पर देने के लिए कलेक्टर से इजाजत नहीं लेनी पड़ेगी. बल्कि, मंदिर के पुजारी ही मंदिर से जुड़ी जमीन को नीलाम या लीज पर देने का काम कर सकेंगे. इसके अलावा नीलाम हुई जमीन में से 10 एकड़ तक से होने वाली कमाई भी पुजारी ही रखेंगे. बाकी की कमाई मंदिर के खाते जमा की जाएगी.

अभी क्या है नियम

मध्य प्रदेश सरकार के अधीन 1,320 ऐसे मंदिर हैं, जहां स्थानीय कलेक्टर ही प्रशासक की भूमिका में होते हैं. यहां मंदिर से जुड़े किसी भी कामकाज के लिए कलेक्टर यानी प्रशासक की अनुमति जरूरी होती है.

कलेक्टर, एसपी-कमिश्नर को दिलाया था संकल्प 

इससे पहले 20 अप्रैल को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह मध्य प्रदेश के हरदा में एक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे. उन्होंने वहां कहा था कि कलेक्टर, एसपी और कमिश्नर आज संकल्प लो कि अवैध शराब नहीं बिकनी चाहिए. साथ ही अवैध रेत खनन भी नहीं हो. साथ ही कोई नेता भी गड़बड़ी कर रहा है, तो उसको भी मार डंडा सही कर दो.  

Advertisement

कमलनाथ पर योजनाएं बंद करने का लगाया आरोप 

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सीएम शिवराज सिंह कहा था कि कमलनाथ ने बहुत सारी योजनाएं बंद कर दी थीं. हम तो हवाई जहाज से तीर्थ करा रहे हैं. सीएम शिवराज हरदा जिले के रहट गांव में 'लाड़ली बहना हितग्राही सम्मेलन' के आयोजन में पहुंचे थे. वहां मंच से मुख्यमंत्री ने कहा था कि प्रदेश की गरीब और मध्यमवर्गीय परिवार की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना शुरू की गई है.

Advertisement
Advertisement