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पंजाब के CM भगवंत मान ने विपक्ष पर लगाया लैंड पूलिंग स्कीम को लेकर गुमराह करने का आरोप

भगवंत मान ने कहा कि इस नीति के तहत किसानों को आवासीय और वाणिज्यिक प्लांट मिलेंगे.  मुख्यमंत्री ने कहा कि लैंड पूलिंग स्कीम के तहत बनने वाली योजनाबद्ध कॉलोनियों में वाणिज्यिक संपत्ति किसानों के लिए आय का स्थायी स्रोत बनेगी. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की इस नई लैंड पूलिंग स्कीम का उद्देश्य राज्य की समग्र प्रगति को गति देना है.

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पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान. (Photo: X/@AAPPunjab)
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान. (Photo: X/@AAPPunjab)

नई और प्रगतिशील लैंड पूलिंग स्कीम को किसान हितैषी और विकासोन्मुखी घोषित करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज राज्य के लोगों से अपील की कि वे इस महत्वपूर्ण स्कीम के बारे में विपक्षी दलों के भ्रामक प्रचार से सावधान रहें. धूरी विधानसभा क्षेत्र के 70 गांवों को विकास कार्यों के लिए 31.30 करोड़ रुपए की ग्रांट बांटने के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि वे केवल अपने राजनीतिक हितों के लिए इस स्कीम के बारे में तथ्यों को तोड़-मरोड़कर लोगों को गुमराह कर रहे हैं.

उन्होंने स्पष्ट किया कि लैंड पूलिंग स्कीम के तहत राज्य में जमीन जबरन अधिग्रहित नहीं की जाएगी और इससे राज्य के किसानों को बड़ा लाभ होगा. भगवंत मान ने कहा कि कई मुद्दों पर पंजाबियों की पीठ में छुरा घोंपने वाले ऐसे नेताओं के संदिग्ध चरित्र के बारे में पंजाब के लोग अच्छी तरह जानते हैं. उन्होंने कहा कि इस लैंड पूलिंग स्कीम का उद्देश्य किसानों के लिए स्थायी आय के स्रोत पैदा करके उन्हें राज्य की प्रगति और समृद्धि में सक्रिय भागीदार बनाना है. उन्होंने कहा कि राज्य में जमीन जबरन अधिग्रहित नहीं की जाएगी और जो किसान सहमति देंगे, केवल उनकी जमीन ही इस नीति के तहत ली जाएगी.

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किसानों के लिए स्थायी आय का वादा

भगवंत मान ने कहा कि इस नीति के तहत किसानों को आवासीय और वाणिज्यिक प्लांट मिलेंगे.  मुख्यमंत्री ने कहा कि लैंड पूलिंग स्कीम के तहत बनने वाली योजनाबद्ध कॉलोनियों में वाणिज्यिक संपत्ति किसानों के लिए आय का स्थायी स्रोत बनेगी. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की इस नई लैंड पूलिंग स्कीम का उद्देश्य राज्य की समग्र प्रगति को गति देना है. उन्होंने कहा कि यह स्कीम राज्य के समग्र विकास को बढ़ावा देकर हर आम आदमी को लाभ पहुंचाएगी. मान ने आश्वासन दिया कि जमीन जबरन अधिग्रहित नहीं होगी और अधिग्रहित जमीन पर समग्र विकास पारदर्शी और कानून के अनुसार होगा.

नशे की समस्या के खिलाफ अभियान

‘युद्ध नशे के विरुद्ध’ मुहिम को राज्य के माथे पर लगे दाग को धोने के लिए प्रेरक के रूप में कार्य करने की उम्मीद जताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस स्कीम के तहत राज्य सरकार ने पहले ही नशे की सप्लाई की कमर तोड़ दी है. उन्होंने कहा कि इस घृणित कारोबार में शामिल बड़े मगरमच्छों को सलाखों के पीछे डाला गया है और लोग नाभा जेल जाकर इनका हाल देख सकते हैं. भगवंत मान ने कहा कि नशे के खिलाफ यह मुहिम तब तक जारी रहेगी, जब तक राज्य से इस खतरे का पूरी तरह सफाया नहीं हो जाता. मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए पंचायतों को मिले धन का उपयोग सोच-समझकर किया जाए.

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समग्र विकास के लिए पारदर्शी स्कीम

उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने लोगों की भलाई और गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए धन जारी करने की कभी परवाह नहीं की. भगवंत सिंह मान ने कहा कि गांवों के विकास को गति देने के लिए राज्य सरकार के पास धन की कोई कमी नहीं है. मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों के समय धन केवल कागजों में दिया जाता था, जिसके कारण काम भी केवल कागजों में ही होते थे. उन्होंने कहा कि अब धूरी क्षेत्र के सभी गांवों को आदर्श गांवों के रूप में विकसित किया जाएगा. उन्होंने पंचायतों से कहा कि वे गांवों के विकास कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सभी कार्यों की नियमित निगरानी करें.

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह राज्य सरकार का कर्तव्य है कि वह लोगों की भलाई सुनिश्चित करे और गांवों के विकास को गति दे. उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने पंजाब की पांच नदियों की धरती में भूजल बचाने और दूरदराज के गांवों तक नहरी पानी पहुंचाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया. भगवंत सिंह मान ने कहा कि ‘आप’ सरकार ने अपने कार्यकाल की शुरुआत से अब तक राज्य में 15,947 खालों और कस्सियों को पुनर्जनन किया है, जिससे दूर-दराज के टेल क्षेत्रों में पड़ने वाले गांवों तक नहरी पानी पहुंचा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के लोगों को मुफ्त बिजली मिल रही है और 90 प्रतिशत घरों के बिजली बिल शून्य आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में 881 आम आदमी क्लीनिक खोले गए हैं और अब तक तीन करोड़ से अधिक मरीज अपना इलाज करा चुके हैं.

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