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'जून से मिलने का वक्त मांग रही हूं...', संसद में बोलीं प्रियंका तो गडकरी तुरंत मीटिंग के लिए बुलाया

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने संसद भवन में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड की सड़क बुनियादी ढांचे से जुड़ी समस्याओं को उठाया. इसके बाद गडकरी से उन्हें तुरंत जवाब देते हुए कहा कि आप प्रश्नकाल खत्म होने के बाद मुझे से मिल सकती हैं, इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है.

प्रियंका गांधी ने नितिन गडकरी से की मुलाकात. (photo: ITG)

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड की सड़कों के मुद्दे पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की. ये मुलाकात लोकसभा के प्रश्नकाल के दौरान शुरू हुई और जल्द ही संसद के कक्ष में बदल गई, जहां दोनों नेताओं ने विकास कार्यों पर खुलकर बात की.

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने निर्वाचन क्षेत्र वायनाड में सड़क अवसंरचना से संबंधित मुद्दों को उठाने के लिए संसद भवन में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। यह मुलाकात संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान हुई.

दरअसल, लोकसभा के प्रश्नकाल के दौरान प्रियंका गांधी ने चंडीगढ़-शिमला राजमार्ग पर बार-बार होने वाले भूस्खलन का मुद्दा उठाया और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री से मुलाकात के लिए वक्त भी मांगा.

जून से मांग रही हूं अपॉइंटमेंट

उन्होंने कहा, 'चंडीगढ़-शिमला राजमार्ग पर बनी सुरक्षा दीवारों को लेकर चिंता जताई और कहा, कई जगहों पर रिटेनिंग वॉल इतनी नीची है कि जहां भूस्खलन हो रहा है, ये घटनाएं रुक नहीं पा रही. कृपया इस पर ध्यान दें.' इसके साथ ही उन्होंने जून से मांग रहे अपॉइंटमेंट की बात भी कही, 'मैं जून से अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में बात करने के लिए अपॉइंटमेंट मांग रही हूं.' साथ ही उन्होंने गडकरी से मुलाकात के लिए वक्त मांगा.

'अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं...'

इस पर नितिन गडकरी ने सदन में ही तुरंत जवाब दिया, 'मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं. अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं. गडकरी ने उनसे प्रश्नकाल खत्म होने के बाद मिलने की बात कही.'

प्रश्न काल खत्म होते ही प्रियंका गांधी गडकरी के संसद भवन स्थित कक्ष में पहुंचीं. मुलाकात में उन्होंने वायनाड और केरल से गुजरने वाली छह सड़क परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गडकरी ने स्पष्ट किया कि कुछ परियोजनाएं राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती हैं, लेकिन शेष प्रस्तावों की जांच करेंगे.