तेलंगाना के आईटी मंत्री डी श्रीधर बाबू ने कहा है कि हैदराबाद को ग्लोबल टेक हब बनाने का लक्ष्य रखा गया है. उन्होंने कहा है कि इसके लिए नवाचार, प्रतिभा विकास और उद्योगों के लिए अनुकूल नीतियों पर ध्यान केंद्रित कर काम किया जा रहा है. वह मंगलवार को कोयंबटूर में इडिया टुडे कॉन्क्लेव साउथ कार्यक्रम में बोल रहे थे.
उन्होंने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव साउथ में कहा कि हैदराबाद का फोकस पड़ोसी राज्यों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की बजाय देश के विकास में योगदान देने पर है. डी श्रीधर बाबू ने कहा कि हम देश को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं. देश की जीडीपी में हैदराबाद का योगदान बड़ा है. उन्होंने कहा कि 1962 में ही उनके राज्य में सॉफ्टवेयर तकनीक की नींव रख दी गई थी. तब से अब तक तीन दशक बीत चुके हैं. सत्ता बदली, लेकिन तेलंगाना की आत्मा अब भी कायम है.
एक सवाल के जवाब में डी श्रीधर बाबू ने कहा कि हैदराबाद एआई, साइबर सिक्योरिटी और क्वांटम कम्प्यूटिंग के लाभ उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार है. उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास 200 एकड़ में एक एआई सिटी बसाने की भी योजना बनाई जा रही है. हम स्टार्टअप को प्रोत्साहन दे रहे हैं, अनुसंधान और विकास पर भी फोकस कर रहे हैं. डी श्रीधर बाबू ने यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी जैसी पहल के जरिये स्किल गैप कम करने की भी बात कही, जहां उद्योग की जरूरतों के मुताबिक छात्रों को प्रशिक्षित किया जाता है.
उन्होंने कहा कि यह इंडस्ट्री ड्रिवेन है और आनंद महिंद्रा इसके प्रमुख हैं. सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है. तेलंगाना के आईटी मंत्री ने यह भी कहा कि प्रमुख सेमीकंडक्टर डिजाइन कंपनियां हैदराबाद में हैं. इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जैसी योजनाओं के जरिये केंद्र सरकार का समर्थन इस सेक्टर के लिए जरूरी है, जिसमें चिप उत्पादकों को करीब 50 फीसदी इंसेंटिव प्रदान किया जाता है. उन्होंने तेलंगाना सरकार की ओर से इंसेंटिव और जमीन की पेशकश के बावजूद कंपनियों के दूसरे राज्यों में जाने पर चिंता व्यक्त की.
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तेलंगाना सरकार में आईटी विभाग के मंत्री ने कहा कि हम अगर उद्योग को प्रोत्साहित करें, तो ग्लोबल लीडर बन सकते हैं. रोजगार सृजन के सवाल पर उन्होंने कृषि और विनिर्माण समेत सभी क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के एकीकरण, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के साथ ही महिलाओं और स्वयं सहायता समूह के लिए नई एमएसएमई नीति उल्लेख किया. डी श्रीधर बाबू ने कहा कि हमारा लक्ष्य स्थानीय स्तर पर राजस्व बढ़ा सभी कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करना है.
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लगाए गए टैरिफ के कारण कपड़ा उद्योग, खासकर बुनकरों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर भी उन्होंने बात की. तेलंगाना के आईटी विभाग के मंत्री ने कहा कि इससे बहुत लोग प्रभावित हुए हैं. हमें आय का स्तर बढ़ाने और खर्च करने की क्षमता में सुधार लाने के लिए सहायक नीतियों और सहायता की जरूरत है. उन्होंने यह भी कहा कि भावी पीढ़ी को ध्यान में रख योजनाएं बनाने जरूरत है.