प्रदूषण के चलते दिल्ली-NCR में और कड़े हुए नियम, GRAP-III में लागू हो जाएगी स्टेज-4 की सख्ती

एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने शनिवार को ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) में बदलाव करके प्रदूषण-नियंत्रण उपायों को और सख्त कर दिया है. यह फैसला तब आया है जब दिल्ली की हवा लगातार ‘बहुत खराब’ श्रेणी में बनी हुई है. 

ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) पूरे एनसीआर के लिए एक आपातकालीन प्रतिक्रिया व्यवस्था है, जो औसत दैनिक AQI स्तर और दिल्ली के मौसम के अनुमान पर आधारित है. इसका मकसद है कि जब हवा की स्थिति खराब हो, तो कई एजेंसियां, विभाग और अधिकारी मिलकर समन्वित ढंग से कार्रवाई करें. GRAP को वैज्ञानिक अध्ययन, विशेषज्ञों की सलाह, हितधारकों के साथ चर्चा और कई सालों के अनुभव के आधार पर तैयार किया गया है. 

GRAP के शेड्यूल में हुए बदलाव

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CAQM ने GRAP के शेड्यूल में बदलाव कर दिया है. अब पहले की तरह 4 चरण नहीं होंगे. GRAP में सिर्फ 3 चरण होंगे- स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3. GRAP का स्टेज 4 अब प्रोटोकॉल से हटा दिया गया है. इसका मतलब यह है कि जब GRAP स्टेज III लागू होगा, यानी AQI 401–450 के बीच रहेगा, तो पहले GRAP स्टेज 4 के तहत होने वाले सभी सख्त कदम अब इसी स्टेज III में लागू कर दिए जाएंगे.

नए बदलावों के तहत, स्टेज-II के कई उपाय अब स्टेज-I (‘Poor’ AQI: 201–300) में ला दिए गए हैं. इनमें शामिल हैं:

-बिजली की सप्लाई बिना रुकावट देना ताकि लोग डीजल जेनरेटर का इस्तेमाल न करें.

-ट्रैफिक जाम वाले इलाकों में अतिरिक्त स्टाफ लगाकर ट्रैफिक को सुचारू करना.

-अखबार, टीवी और रेडियो के जरिए प्रदूषण अलर्ट जारी करना.

-पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाना- CNG/इलेक्ट्रिक बसें बढ़ाना, मेट्रो की फ्रीक्वेंसी बढ़ाना और ऑफ-पीक समय में अलग किराया लागू करना.

पहले स्टेज-III में रहने वाले कुछ उपाय अब स्टेज-II (‘Very Poor’ AQI: 301–400) में ला दिए गए हैं, जैसे:

-दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में सरकारी और नगर निगम कार्यालयों के समय बदलना (स्टैगर्ड टाइमिंग).

-एनसीआर के अन्य जिलों में भी राज्य सरकारें यही कदम उठा सकती हैं.

-केंद्र सरकार भी अपने दफ्तरों में समय बदलने पर विचार कर सकती है.

दिल्ली की हवा अभी भी ‘बहुत खराब’ स्तर पर है, इसलिए CAQM ने कुछ ऐसे उपाय भी लागू करने को कहा है जो पहले सिर्फ स्टेज-IV (‘Severe’) में लागू होते थे, और अब उन्हें स्टेज-III में ही लागू किया जाएगा.

इनमें शामिल है:

-दिल्ली सरकार और एनसीआर के राज्य यह तय करें कि क्या सरकारी, नगर निगम और निजी दफ्तर 50% स्टाफ के साथ चलें और बाकी कर्मचारियों को घर से काम (वर्क फ्रॉम होम) दिया जाए.

-केंद्र सरकार भी अपने कर्मचारियों के लिए ऐसा फैसला ले सकती है.

RWA को 10,000 इलेक्ट्रिक हीटर बांटेगी दिल्ली सरकार 

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, 'दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में सरकार ने एक और सकारात्मक कदम उठाया है. दिल्ली में प्रदूषण के स्रोतों में कोयला और लकड़ी का जलना भी शामिल है. इसे कम करने के लिए हमने आरडब्ल्यूए को 10,000 इलेक्ट्रिक हीटर बांटने का फैसला किया है और लोगों से अपील करेंगे कि वे लकड़ी न जलाएं और प्रदूषण न बढ़ाएं. दिल्ली के हर निवासी को इस प्रयास में योगदान देना होगा. हम हर आरडब्ल्यूए को इस अभियान से जोड़ेंगे और जो अच्छा प्रदर्शन करेगा उसे सम्मानित भी करेंगे.'