गेम चेंजर साबित होगी नई शिक्षा नीति, बदल जाएगा एजुकेशन सिस्टम: प्रो एम श्रीधर

राष्ट्रीय शिक्षा नीति समिति के सदस्य प्रो एम श्रीधर ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश के एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह बदल देगी. दिल्ली के  कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रो श्रीधर ने कहा, ''नीति और उसका लागू होना दोनों अलग-अलग विषय हैं. मैं उम्मीद करता हूं कि यह नीति उसी तरह लागू होगी जैसी बनाई गई है''. उन्होंने कहा, ''ये नीति शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह बदल देगी. शिक्षा के पहले 15 साल बहुत अहम होते हैं, उसका भी इसमें ध्यान रखा गया है. 11 साल की उम्र तक सीखने की प्रक्रिया में कमी देखी जा रही थी. इसके जरिए उसे ठीक करने का काम भी किया जा रहा है''.

उन्होंने कहा, ''करिकुलम, सो कॉल्ड करिकुलम और एक्स्ट्रा करिकुलम इन सबमें फर्क खत्म करने का काम भी इस नीति के माध्यम से हम कर रहे हैं. 4 वर्ष की माध्यमिक शिक्षा में भी बदलाव होना जरूरी है. किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था के पास एक से ज्यादा काम नहीं रहेगा''. उन्होंने कहा, ''सब एक ही काम करेंगे, ताकि एक सफल शैक्षिक प्रकिया चलाई जा सके. इस नीति में लिबरल आर्ट ऑफ एजुकेशन व्यवस्था को भी लागू किया गया है, ताकि शिक्षा का स्तर और बेहतर हो सके. डिग्री देने वाले स्वायत्त महाविद्यालयों की व्यवस्था भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में रहेगी.

वहीं एबीवीपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुनील आंबेकर ने नई शिक्षा नीति का स्वागत किया और कहा कि देशभर के शिक्षाविद्, प्राध्यापक और शोधार्थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर जरूरी सुझाव दें, ताकि स्टूडेंट का सम्पूर्ण विकास करने में सक्षम शिक्षा नीति लागू हो और भारतीय शिक्षा प्रणाली का कायाकल्प संभव हो सके. इस कार्यक्रम में एबीवीपी के राष्ट्रीय सह-संगठन मंत्री श्रीनिवास, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष शक्ति सिंह, एपीजे अब्दुल कलाम स्टडी सर्कल के संयोजक अभिषेक वर्मा भी मौजूद थे.

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP)ने एपीजे अब्दुल कलाम स्टडी सर्कल के सहयोग से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर यह कार्यक्रम आयोजित किया था. इसमें नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति संबंधी विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई.  इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुनील आंबेकर, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति समिति के सदस्य प्रो. एम श्रीधर ने दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू व जामिया के प्राध्यापकों, शोधार्थियों एवं छात्रों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार रखे.