कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण हाईकोर्ट ने लंबित मामलों की सुनवाई टाली

• लंबित मामलों की सुनवाई फिलहाल टली
• अगस्त महीने में शुरू होगी सुनवाई

कोरोना वायरस के चलते राजधानी दिल्ली की हालत दिन-ब-दिन बदतर होती जा रही है. दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रदेश की बिगड़ती हालत को देखते हुए सभी लंबित मामलों की सुनवाई फिलहाल टाल दी है. हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक जिन मामलों की सुनवाई एक से 15 जुलाई के बीच होनी थी अब उसे 26 अगस्त से 9 सितंबर के बीच सुना जाएगा. हालांकि हाईकोर्ट ने साफ किया है कि इस दौरान महत्वपूर्ण और अति महत्वपूर्ण मामलों से जुड़ी सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जारी रहेंगी.

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने सर्कुलर में साफ किया है कि महत्वपूर्ण और अति-महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई के लिए भी किसी को हटाने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक वेब लिंक के जरिए कोर्ट को वकीलों के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है. सभी वर्किंग डे पर सुबह 9 बजे से सुबह 10.30 बजे तक कोर्ट स्टाफ से फोन कर मामलों से जुड़ी जानकारी ली जा सकती है. कोर्ट ने अपने सर्कुलर में सभी जिला अदालतों के लिए भी एक से 15 जुलाई तक के कामकाज को फिलहाल स्थगित करने को कहा है. दिल्ली की सभी जिला अदालतों में भी अर्जेंट मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही होगी.

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दिल्ली में 22 मार्च के बाद से ही नियमित अदालतें ठप हैं. वहीं दिल्ली में जिस तेजी से लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में भी नियमित रूप से कोर्ट के कामकाज चल पाए इसकी संभावना कम दिखती है. दिल्ली में कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा लगभग 83,000 तक पहुंच गया है. इसीलिए कोर्ट ने यह तय किया है कि नियमित अदालतों को अभी शुरू नहीं किया जाए.

कोरोना काल से पहले हर महीने दिल्ली हाईकोर्ट में करीब 5 हजार और दिल्ली की सभी जिला अदालतों में करीब एक लाख मामलों की सुनवाई होती थी. ऐसे में अगर मौजूदा हालात में नियमित कामकाज चालू किया गया तो भीड़ बढ़ने से दिल्ली में कोरोना का खतरा और तेजी से बढ़ सकता है.

महत्वपूर्ण और जरूरी मामलों की सुनवाई के लिए 22 मई से दिल्ली हाईकोर्ट की ज्यादातर बेंच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई कर रही है. ऐसा करने के पीछे कोर्ट का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा मामलों का निपटारा करना है, जिससे पेंडिंग मामलों की संख्या और ज्यादा ना बढ़े. बता दें, सिर्फ दिल्ली हाईकोर्ट में ही 70 हजार से ऊपर मामले पेंडिंग हैं.

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