RBI का ऐलान- अब टैक्स पेमेंट के लिए 5 लाख तक UPI लिमिट, पहले था इतना कम

भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक के नतीजे (RBI MPC Meeting Results) आ गए हैं और लगातार 9वीं बार रेपो रेट को स्थिर रखने का फैसला किया है. हालांकि, केंद्रीय बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने नतीजों का ऐलान करते हुए यूपीआई को लेकर एक राहत भरे बदलाव (UPI Rule Change) के बारे में घोषणा की. दरअसल, यूपीआई के जरिए अब 5 लाख रुपये तक टैक्स पेमेंट (UPI Tax Payment) किया जा सकता है.  

पहले 1 लाख रुपये की थी ये लिमिट
RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एमपीसी बैठक के नतीजों का ऐलान करते हुए कहा कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस या यूपीआई के जरिए अब एक बार में 5 लाख रुपये तक का टैक्स पेमेंट किया जा सकेगा, जबकि अब तक यह लिमिट महज एक लाख रुपये तक सीमित थी. रेपो रेट, महंगाई और जीडीपी के बारे में MPC Meeting में हुई चर्चा के बारे में विस्तार से बतातेहुए गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस प्रस्ताव के बारे में जानकारी शेयर की. यूपीआई के जरिए टैक्स पेमेंट लिमिट बढ़ाने से डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिलेगा.

गौरतलब है कि फिलहाल UPI Payment को लेकर जो लिमिट सेट की गई हैं, उनके मुताबिक सामान्य पेमेंट के लिए प्रति ट्रांजेक्शन 1 लाख रुपये, कैपिटल मार्केट्स, इंश्योरेंस के पेमेंट के लिए 2 लाख रुपये और आईपीओ (IPO) में अप्लाई के लिए UPI Payments Limit प्रति ट्रांजेक्शन 5 लाख रुपये है.

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UPI में ये बड़ा चेंज भी करने की तैयारी 
टैक्स पेमेंट की लिमिट बढ़ाने के साथ ही UPI से जुड़े एक और बड़े बदलाव के प्रस्ताव के बारे में बताते हुए RBI Governor शक्तिकांत दास ने कहा कि यूपीआई में डेलीगेटेड भुगतान (Delegated Payments) की सर्विस देने पर बात की. इसे साफ शब्दों में समझें तो यूपीआई यूजर अपने अकाउंट से पेमेंट करने का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को दे सकेगा. 

GDP को लेकर शक्तिकांत दास ने क्या कहा? 
Repo Rate को 6.50 फीसदी पर बरकरार रखने के फैसले के साथ ही आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने भारत की जीडीपी को लेकर भी अनुमान जाहिर किया. उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए GDP Forecast को भी यथावत रखा गया है. यानी नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 7.2 फीसदी पर स्थिर है. FY25 के लिए आरबीआई ने GDP Growth का जो अनुमान जताया है, उसके मुताबिक...

• Q1- 7.1 percent
• Q2- 7.2 percent
• Q3- 7.3 percent
• Q4- 7.2 percent
   

चेक क्लियरेंस को लेकर ये प्रस्ताव
MPC Meeting के नतीजों का ऐलान करते हुए जहां गवर्नर शक्तिकांत दास ने UPI से टैक्स पेमेंट लिमिट में बदलाव के बारे में बताया, तो इसके साथ ही अन्य महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में भी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान चेक क्लीयरेंस में लगने वाले समय को लेकर भी गहन विचार-विमर्श किया गया और अब इस काम को सिर्फ कुछ घंटों में करने के लिए कदम उठाने का प्रस्ताव रखा गया है.