मैन्युफैक्चरिंग से एग्रीकल्चर तक... TAX के अलावा बजट में ये 10 बड़े बदलाव भी हुए

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट-2025 का ऐलान कर दिया है. इस बार बजट में मिडिल क्लास को राहत देने के लिए एक बड़ा ऐलान किया गया है. मोदी सरकार ने बिना टैक्स वाली आय की सीमा को 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दिया है. 

यानी अब 12 लाख रुपए की इनकम तक किसी को भी सरकार को इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं होगी. हालांकि, इस बार के बजट में टैक्स छूट के अलावा भी कई बड़े-बड़े ऐलान हुए हैं. आइए आपको उन 10 बड़े बदलावों के बारे में बताते हैं, जो इस बार बजट में किए गए हैं. इनमें मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी  और महिला उद्यमिता मिशन शामिल है.

बजट में ये 10 बड़े ऐलान

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1. मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए मैन्युफेक्चरिंग मिशन के जरिए छोटे-मध्यम और बड़े उद्योगों को कवर मिलेगा. 

2. सरकार भारत के फुटवियर और चमड़ा क्षेत्र की उत्पादकता, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट नीति और सुविधाओं को लागू करेगी.

3. खिलौनों के लिए नेशनल एक्शन प्लान के आधार पर खिलौना क्षेत्र के लिए उपाय पेश किए जाएंगे. भारत को खिलौनों के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना होगा, जिसमें क्लस्टर, कौशल और एक विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा. इससे 'मेड इन इंडिया' ब्रांड का प्रतिनिधित्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाले टिकाऊ खिलौने तैयार किए जाएंगे.

4. 1.7 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाने वाली बड़ी घोषणाएं की गईं. जैसे प्रधानमंत्री कृषि योजना के तहत सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में कृषि जिला कार्यक्रम शुरू करेगी. इससे कम उत्पादकता, मध्यम फसल तीव्रता और औसत से कम ऋण मापदंडों वाले 100 जिलों को लक्षित किया जाएगा.

5. कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का ऐलान किया है. यह योजना 100 जिलों को कवर करेगी. इसका उद्देश्य फसल विविधीकरण, भंडारण बढ़ाना, सिंचाई में सुधार करना और किसानों के लिए दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण की सुविधा प्रदान करना.

6. बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना का ऐलान किया गया है. दालों के लिए 'आत्मनिर्भरता मिशन' शुरू किया गया है. यह कार्यक्रम 6 सालों तक चलेगा.

7. असम में यूरिया आपूर्ति को और बढ़ाने के लिए यूरिया संयंत्र स्थापित किया जाएगा. असम के नामरूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन की सलाना क्षमता वाला संयंत्र स्थापित किया जाएगा. पूर्वी क्षेत्र में 3 निष्क्रिय यूरिया संयंत्रों को फिर से पहले ही खोल दिया गया है.

8. केंद्र बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान स्थापित करेगा. केंद्र वैश्विक साझेदारी के साथ कौशल विकास के लिए 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र विकसित करेगा. 

9. आईआईटी पटना का विस्तार किया जाएगा. सभी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे.

10. पहली बार उद्यम करने वाली 5 लाख अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए नई योजना.