सऊदी और कुवैत ने अमेरिकी जेट्स के लिए एयरस्पेस और एयरबेस पर बैन हटाया, ईरान पर तेज होंगे हमले?

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अमेरिकी मिशन को बड़ी सफलता मिली है क्योंकि सऊदी अरब और कुवैत ने अमेरिकी सेना के एयरस्पेस और एयरबेस पर लगी पाबंदियां हटा दी हैं. इससे अमेरिकी नौसैनिक और हवाई सुरक्षा अभियान फिर से शुरू होने की उम्मीदें बढ़ गई हैं.

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अमेरिका 'ऑपरेशन फ्रीडम' फिर शुरू कर सकता है. (Photo- ITGD) अमेरिका 'ऑपरेशन फ्रीडम' फिर शुरू कर सकता है. (Photo- ITGD)

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 08 मई 2026,
  • अपडेटेड 8:43 AM IST

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में व्यावसायिक जहाजों की सुरक्षा के लिए चल रहे अमेरिकी मिशन को बड़ी कामयाबी मिली है. सऊदी अरब और कुवैत ने अमेरिकी सेना की उनके एयर स्पेस और सैन्य ठिकानों (एयरबेस) के इस्तेमाल पर लगी पाबंदियां हटा दी हैं. 

ट्रंप होर्मुज को लेकर लगातार खाड़ी देशों का समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं. इस बीच, सऊदी अरब और कुवैत के इस कदम से ट्रंप प्रशासन की कोशिशों के बीच आ रही बाधाएं दूर होती दिख रही हैं. अब अमेरिका उन जहाजों को नौसैनिक और हवाई सुरक्षा देने के अभियान (ऑपरेशन फ्रीडम) को फिर से शुरू करने तैयारी कर रहा है. 

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बता दें कि अमेरिकी मिशन को इस सप्ताह शुरू होने के 36 घंटों के भीतर ही रोकना पड़ा था. लेकिन अब पेंटागन के अधिकारियों का कहना है कि ये ऑपरेशन इसी सप्ताह फिर से शुरू किया जा सकता है.

अमेरिका के लिए क्यों अहम है ये फैसला?

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खुला रखने के लिए अमेरिका को एक बड़ा हवाई बेड़े की जरूरत है. ये बेड़ा व्यावसायिक जहाजों को ईरानी मिसाइलों और ड्रोन के खतरों से सुरक्षा देता है. इस मिशन की कामयाबी के लिए सऊदी अरब और कुवैत के सैन्य ठिकाने और उनके एयरस्पेस का इस्तेमाल करना अमेरिका के लिए बेहद अहम है.

'ऑपरेशन फ्रीडम' को लेकर पहले सऊदी और अमेरिका के बीच विवाद खड़ा हो गया था. खाड़ी देशों ने पहुंच सीमित किए जाने के कारण वाशिंगटन और रियाद के बीच सुरक्षा समझौतों पर खतरा मंडराने लगा था. हालात को संभालने के लिए ट्रंप और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच कई लेवल पर फोन कॉल हुए. इन वार्ताओं ने सैन्य विवाद को कम करने और एक बार फिर सहयोग करने में मदद की.

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यह भी पढ़ें: 'तीन दिनों तक जहाजों के लिए...', होर्मुज में फंसे शिप्स के लिए ईरान की बड़ी घोषणा

अमेरिका स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होने वाली ग्लोबल शिपिंग के लिए पूर्ण नौसैनिक सुरक्षा बहाल करना है. ये रास्ता ग्लोबल ऑयल सप्लाई और व्यापार के लिए लाइफलाइन माना जाता है. 

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