यूपी में अवैध खनन रोकने के लिए बनेगी विशेष टास्क फोर्स, CM योगी ने दिया आदेश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून-व्यवस्था समीक्षा बैठक में अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए हर विकास खंड में साप्ताहिक चौपाल आयोजित करने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री ने बकरीद पर सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी और सड़क जाम कर नमाज की अनुमति न देने के निर्देश दिए.

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ. (Photo: X/@UPCMO) उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ. (Photo: X/@UPCMO)

संतोष शर्मा

  • लखनऊ,
  • 25 मई 2026,
  • अपडेटेड 4:20 AM IST

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अब प्रदेश के प्रत्येक विकास खंड स्तर पर साप्ताहिक चौपाल आयोजित की जाएगी, जहां आम जनता की शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया जाएगा. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व विवाद, घरेलू हिंसा, अवैध वसूली और स्थानीय स्तर पर दर्ज न होने वाली पुलिस शिकायतों जैसे मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए. 

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साथ ही सरकारी योजनाओं से वंचित पात्र लोगों को इन चौपालों के माध्यम से लाभ पहुंचाया जाएगा. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि IGRS पोर्टल और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर मिलने वाली शिकायतों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि केवल औपचारिक निस्तारण पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि पीड़ित को वास्तविक राहत मिलनी चाहिए. आगामी गंगा दशहरा और बकरीद को लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए.

सार्वजनिक स्थानों पर पशु बलि की अनुमति नहीं

उन्होंने साफ कहा कि बकरीद पर सार्वजनिक स्थानों पर पशु बलि की अनुमति नहीं दी जाएगी और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर पूरी तरह रोक रहेगी. कुर्बानी केवल पूर्व निर्धारित स्थलों पर ही की जा सकेगी और किसी नई परंपरा को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा. मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि नमाज केवल पारंपरिक स्थलों पर ही अदा की जाए और सड़क जाम कर नमाज पढ़ने की अनुमति किसी भी स्थिति में न दी जाए. उन्होंने कहा कि कुर्बानी के बाद निकलने वाले अवशेषों के निस्तारण की उचित व्यवस्था हर जिले में सुनिश्चित की जाए. खुले में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा और अवैध बूचड़खानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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उन्होंने कहा कि वैध बूचड़खानों में भी निर्धारित क्षमता से अधिक पशु नहीं रखे जाने चाहिए. त्योहारों के दौरान बिजली, साफ-सफाई और सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिए गए. संवेदनशील इलाकों में त्योहारों से पहले फ्लैग मार्च और धार्मिक स्थलों के आसपास लगातार पुलिस गश्त सुनिश्चित करने को कहा गया. अलीगढ़, बिजनौर, सहारनपुर, रामपुर और संभल जैसे संवेदनशील जिलों के अधिकारियों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने पिछले वर्षों की घटनाओं का अध्ययन कर संभावित उपद्रवियों की सूची तैयार करने और जरूरत पड़ने पर निवारक कार्रवाई करने के निर्देश दिए.

मुख्यमंत्री ने पुलिस स्टेशन, तहसील और जिला स्तर पर शांति समितियों के साथ लगातार संवाद बनाए रखने पर भी जोर दिया. गंगा दशहरा की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, चित्रकूट, हापुड़, मुजफ्फरनगर और अमरोहा समेत विभिन्न जिलों में घाटों की सफाई, बैरिकेडिंग, एंबुलेंस, छायादार व्यवस्था और पार्किंग प्रबंधन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए. बैठक में मुख्यमंत्री ने सड़क सुरक्षा और अवैध खनन के खिलाफ भी सख्त रुख अपनाया.

अवैध खनन रोकने के लिए विशेष टास्क फोर्स

उन्होंने बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों के खिलाफ अभियान चलाने और अवैध खनन रोकने के लिए विशेष टास्क फोर्स गठित करने के निर्देश दिए. भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के वैध अधिकार प्रभावित नहीं होने चाहिए. उन्होंने जिन जिलों में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद रिक्त हैं, वहां तत्काल नियुक्ति करने के निर्देश भी दिए. बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने जानकारी दी कि ‘ज्ञान भारतम मिशन’ के तहत प्रदेश में अब तक 12 लाख पांडुलिपियों की पहचान की जा चुकी है। वहीं पुलिस महानिदेशक ने आगामी त्योहारों और परीक्षाओं को लेकर पुलिस तैयारियों की जानकारी मुख्यमंत्री को दी.

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