तमिलनाडु में हर बच्चे पर ₹1.28 लाख का कर्ज, विजय सरकार लाई श्वेत पत्र

तमिलनाडु में पैदा होने वाले हर बच्चे के सिर पर जन्म लेते ही 1.28 लाख रुपये का कर्ज चढ़ जा रहा है. राज्य के ऊपर कुल देनदारी बढ़कर करीब 13.18 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई है. मुख्यमंत्री विजय की नई सरकार ने मंगलवार को राज्य की आर्थिक स्थिति पर एक श्वेत पत्र जारी कर यह चौंकाने वाला दावा किया है. वित्त मंत्री एन मैरी विल्सन की तरफ से जारी इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछली एमके स्टालिन सरकार के पांच साल के कार्यकाल में राज्य पर कर्ज का बोझ लगभग दोगुना हो गया.

इस श्वेत पत्र के मुताबिक, मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद विजय सरकार के शुरुआती बड़े फैसलों में यह रिपोर्ट शामिल है. इसमें बताया गया है कि पांच साल पहले तमिलनाडु पर सीधा कर्ज करीब 4.8 लाख करोड़ रुपये था, जो अब बढ़कर लगभग 10 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. अगर ऑफ-बजट उधारी, गारंटी और दूसरी वित्तीय देनदारियों को भी जोड़ लिया जाए, तो राज्य का कुल बोझ 13.18 लाख करोड़ रुपये बैठता है.

आपके मन में सवाल आ सकता है कि अभी-अभी जन्में बच्चे ने तो कोई लोन लिया नहीं, फिर उसके सिर पर यह कर्ज कैसे आ गया? असल में यह पूरे राज्य के कर्ज का गणित है. जब सरकार पर कर्ज का बोझ हद से ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसे राज्य की कुल आबादी के हिसाब से आंका जाता है. तमिलनाडु पर जो कुल 13.18 लाख करोड़ रुपये की देनदारी है, उसे अगर राज्य के हर नागरिक में बराबर बांटा जाए, तो हिस्से में 1.28 लाख रुपये आते हैं. यही वजह है कि राज्य में पैदा होने वाला हर बच्चा जन्म लेते ही इस भारी-भरकम कर्ज के साए में आ जाता है.

रोजमर्रा के खर्चों में गया बड़ा हिस्सा

वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में जितना कर्ज बढ़ा, वह पिछले कई दशकों में जुटाए गए कर्ज के मुकाबले काफी ज्यादा है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि उधार लिए गए पैसे का बड़ा हिस्सा नई संपत्तियां या बुनियादी ढांचा तैयार करने के बजाय रोजमर्रा के खर्चों को पूरा करने में इस्तेमाल हुआ.

पत्र के अनुसार, राज्य सरकार की आय और खर्च के बीच अंतर लगातार बढ़ा है. स्थिति यह है कि सरकार जितना एक रुपया कमाती है, उसमें से करीब 22.8 पैसे केवल ब्याज चुकाने में खर्च हो जाते हैं. वहीं, जीएसटी से होने वाली आय की रफ्तार भी जरूरत के मुकाबले धीमी बताई गई है.

तमिलनाडु पर कर्ज का यह बोझ दूसरे बड़े राज्यों के मुकाबले काफी ज्यादा हो चुका है. जहां गुजरात का कर्ज अनुपात 17.6 फीसदी, महाराष्ट्र का 19.7 फीसदी और कर्नाटक का 23.4 फीसदी है, वहीं तमिलनाडु का कर्ज अनुपात बढ़कर 28.3 फीसदी पर पहुंच गया है. हालांकि, पिछले महीने पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इन आरोपों का जवाब देते हुए कहा था कि राज्य का कर्ज तय सीमाओं के भीतर ही है और उनके पास पर्याप्त संसाधन मौजूद हैं.