होली पर दिल्ली सरकार ने दिया 83,000 श्रमिकों को बड़ा तोहफा, खाते में डाले गए 5-5 हजार रुपये

Delhi Latest News: राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारण निर्माण गतिविधियों के बंद होने से निर्माण श्रमिकों की आजीविका रुक गई है. इसे ही देखते हुए सरकार ने सभी को सहायता राशि देने की घोषणा की थी.

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (File Pic) दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (File Pic)

पंकज जैन

  • नई दिल्ली,
  • 17 मार्च 2022,
  • अपडेटेड 8:27 PM IST
  • 83,183 निर्माण श्रमिकों को सरकार ने दी सहायता राशि
  • निर्माण गतिविधियों के कारण रूक गई थी श्रमिकों की आजीविका

होली के उत्सव से पहले दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने श्रमिकों को बड़ा तोहफा दिया है. दिल्ली सरकार ने राजधानी के 83 हजार से अधिक निर्माण श्रमिकों को 41.90 करोड़ रुपये की सहायता राशि उनके खाते में भेजी है. सरकार की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि 83,183 निर्माण श्रमिकों के खातों में 5-5 हजार रुपये की अनुदान राशि भेजी गई है. श्रमिकों को रिन्यूअल प्रक्रिया पूरी न होने के कारण सहायता राशि नहीं मिल पाई थी. 

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पिछले साल नवंबर में वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली में निर्माण गतिविधियों को बंद कर दिया गया. जिससे निर्माण श्रमिकों की आजीविका के साधन बंद हो गए. इसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने श्रमिकों को पांच-पांच हजार रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया था और इसके लिए 250 करोड़ रुपये जारी किए गए थे.

केजरीवाल सरकार ने नवंबर में प्रदूषण के कारण निर्माण कार्य बंद होने पर दिल्ली बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड से रजिस्टर्ड 4.92 लाख श्रमिकों को 245 करोड़ रुपये की सहायता राशि प्रदान की थी. अब रिन्यूअल प्रक्रिया पूरी होने के बाद 83 हज़ार श्रमिकों को 41.9 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है.

बयान में कहा गया है कि यह सहायता राशि आने वाले 2 दिनों में श्रमिकों के खाते में पहुंच जाएगी. निर्माण बोर्ड के साथ 24 नवंबर, 2021 से पहले पंजीकृत सभी निर्माण श्रमिकों को ये सहायता राशि दी गई है.

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श्रमिकों के साथ खड़ी है केजरीवाल सरकार
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली में निर्माण गतिविधियों पर रोक लगा दी गई थी. जिससे श्रमिकों की आजीविका प्रभावित हुई थी. दिल्ली सरकार तब भी उनके साथ खड़ी थी और अब भी उनके साथ खड़ी है. दिल्ली सरकार उनकी हरसंभव मदद करेगी.

सिसोदिया ने आगे कहा कि दिल्ली में लगभग 11 लाख निर्माण श्रमिक हैं, जिनमें से 8.5 लाख श्रमिक बोर्ड के साथ पंजीकृत हैं. उन्होंने अपील करते हुए कहा कि जिन श्रमिकों को बैंक खातों में समस्या होने या उसके अपडेट न होने के कारण सहायता राशि प्राप्त नहीं हुई है, वह ई-डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पर निःशुल्क अपने बैंक खातों की डिटेल्स को संशोधित करवा सकते है. इसके अलावा जिनकी रिन्यूअल लंबित है वो भी अपनी पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करवाए. सरकार द्वारा अगले भुगतान चक्र में उनके खातों में सहायता राशि भेज दी जाएगी.

 

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