दिल्ली HC ने साफ-सफाई को लेकर एमसीडी के तीनों निगमों को लगाई फटकार

एमसीडी के 1.5 लाख कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने इसपर कड़ा रुख अपनाते हुए एमसीडी के तीनों निगमों को कड़ी फटकार लगाई है. साथ ही तीनों निगमों के डिप्टी कमिश्नरों को तलब किया है.

हाईकोर्ट ने पूछे सवाल
हाईकोर्ट ने पूछा कि जब फंड ही नहीं है तो एमसीडी के करीब 30 हजार टेंम्पररी स्टाफ को रखने की जरूरत क्या है. कोर्ट ने कहा, 'दिल्ली में इतने कर्मचारियों के होने के बावजूद कहीं भी साफ-सफाई नजर नहीं आती है. न नाले साफ किए गए हैं और न ही कूड़ा हटाया गया है. .' कोर्ट ने कहा,'एमसीडी ही बताए कि दिल्ली को साफ कैसे रखा जा सकता है.'

केजरीवाल छुट्टी पर, एमसीडी कर्मचारी हड़ताल पर
दिल्ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल खांसी और डायबि‍टीज के इलाज के लिए बुधवार से 10 दिनों की छुट्टी लेकर बंगलुरु गए हैं, वहीं सैलरी और एरियर न मिलने से नाराज एमसीडी के करीब 1.5 लाख कर्मचारी एक बार फिर बुधवार से तीन दिन की हड़ताल पर हैं. एक . यहां कूड़ा डाले जाने की भी योजना बनाई गई है, वहीं दूसरी यूनियन जंतर-मंतर पर तीन दिन के लिए हड़ताल शुरू की गई.

सफाई कर्मचारी ही नहीं टीचर्स, नर्सें, इंजिनियर्स भी करेंगे हड़ताल
इसमें स्वतंत्र मजदूर विकास संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष संजय गहलोत और सलाहकार आरबी उटवाल ने बताया कि वह मुख्यमंत्री से चौथे वित्त आयोग की सिफारिशें जल्द से जल्द लागू करने की मांग करेंगे. यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एमसीडी एंप्लॉयीज के महासचिव राजेंद्र मेवाती ने दावा किया है कि उनके फ्रंट को तीनों एमसीडी के तमाम विभागों के कर्मचारियों का समर्थन प्राप्त है. इसमें न केवल सफाई कर्मचारी बल्कि टीचर्स, नर्सें, इंजिनियर्स और अन्य कर्मचारी शामिल हैं. इन्होंने बताया कि बुधवार से तीन दिन के लिए सांकेतिक हड़ताल शुरू की जाएगी. इसमें सभी कर्मचारी काम नहीं करेंगे और सिविक सेंटर पर भी प्रदर्शन किया जाएगा.

मांगे नहीं मानी तो अनिश्चित समय के लिए होगी हड़ताल
तीनों निगमों के एमसीडी कर्मियों की मुख्य मांगे हैं कि सभी कर्मचारियों की सैलरी हर महीने की एक तारीख को दी जाए. सभी को बकाए भत्ते दिए जाएं और आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए तीनों नगर निगम को एक किया जाए. उन्होंने कहा कि अगर इन तीन दिनों में उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जाएगी.

हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी.