MP: कृषि मंत्री की घोषणा- मंडी कर्मचारियों की कोरोना से मौत पर 25 लाख मुआवजा

कोरोना संक्रमण का खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है, ऐसे में कृषि मंत्री ने उपार्जन कार्य में लगे मंडी कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की है.

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कृषि मंत्री कमल पटेल कृषि मंत्री कमल पटेल

रवीश पाल सिंह

  • भोपाल,
  • 01 मई 2021,
  • अपडेटेड 8:44 AM IST
  • कोरोना होने पर इलाज के लिए दिया जाएगा एडवांस
  • मंडी बोर्ड और समितियों के सभी कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने मंडी कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की है, जिसके तहत किसी भी मंडी कर्मचारी की यदि कोरोना से मौत होती है तो उसके परिजनों को 25 लाख रुपए की सहायता निधि दी जाएगी. दरअसल, यह फैसला हाल ही में मंडी कर्मचारियों की कोरोना से हुई मौत के बाद लिया गया है. 

अब तक 31 कर्मचारियों की हुई मौत 
बता दें कि इन दिनों मध्य प्रदेश की मंडियों में उपार्जन का काम चल रहा है. किसान इन दिनों चना, सरसों, मसूर और गेहूं समर्थन मूल्य पर बेचने मंडियों में पहुंच रहे हैं. बीते कुछ दिनों के दौरान बड़ी संख्या में मंडी कर्मचारी कोरोना से संक्रमित हुए हैं. 1 अप्रैल से लेकर अभी तक 31 मंडी कर्मचारियों का कोरोना से निधन भी हो गया है. खास बात यह है कि इस निधि में सहायता राशि सबके लिए एक ही रहेगी. प्रथम श्रेणी के अफसर हों या चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, सभी के परिजनों को 25 लाख रुपए की सहायता निधि दी जाएगी. 

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ये बोले कृषि मंत्री 
इस मामले में 'आजतक' से बात करते हुए मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि 'हम सभी  ईश्वर के आगे  नतमस्तक हैं, मंडी बोर्ड और समितियों के वो कर्मचारी जो किसानों की फसल तुलवा रहे थे, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल कर कोरोना महासंकट के समय अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, प्राणों की आहुति दी है, मैं इन सभी कर्मचारियों के दुखद निधन पर उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं.

इलाज के लिए दिया जाएगा एडवांस 
उन्होंने कहा कि  ऐसे सभी कर्मचारियों के परिजनों को चाहे वो किसी भी वर्ग या श्रेणी में आते हो सभी को 25 लाख रुपये की तत्काल सहायता निधि दिए जाने की घोषणा की है और इसके लिए मंडी बोर्ड के एमडी को तत्काल इस पर कार्रवाई के लिए निर्देश भी दिए जा चुके है. यही नहीं, मंडी बोर्ड और समितियों के सभी कर्मचारियों को कोरोना इलाज के लिए एडवांस राशि भी देने के लिए उच्च अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है.' 

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