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ODOP Scheme: इस राज्य के 22 जिलों को 'एक जिला और एक उत्पाद' के लिए मिली मंजूरी, देखें पूरी लिस्ट

ODOP Scheme: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के भागीदारी में मौजूदा सुक्ष्म खाद्य उद्यमों को वित्तीय- तकनीकी एवं कारोबारी सहायता प्रदान कर रही है. मंत्रालय ने हरियाणा राज्य के 22 जिलों को एक जिले एक उत्पाद की मंजूरी दी है.

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One District One Product Scheme One District One Product Scheme
स्टोरी हाइलाइट्स
  • हरियाणा के 22 जिलों को एक जिले एक उत्पाद को मंजूरी
  • इन उत्पादों के बिक्री-ब्रांडिंग पर रहेगी सरकार की प्राथमिकता

One District One Product Scheme: भारत में लगभग 55 से 60 प्रतिशत जनसंख्या खेती-किसानी पर निर्भर है. यानी की काफी हद तक भारतीय अर्थव्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों पर ही निर्भर है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने भाषणों में कई बार किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का जिक्र कर चुके हैं. यही वजह है कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों की स्थिति बेहतर करने के लिए ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने का भी काम किया जा रहा है. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भी अपने सबसे महत्वकांक्षी योजना एक जिले एक उत्पाद के तहत वोकल फॉर लोकल (Vocal For Local) को बढ़ावा देने का काम कर रही है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (Ministry of Food Processing) अपने महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के भागीदारी में मौजूदा सुक्ष्म खाद्य उद्यमों को वित्तीय- तकनीकी एवं कारोबारी सहायता प्रदान कर रही है. उत्तर प्रदेश सरकार काफी समय से इस तरह की योजना पर काम कर रही है. अब मंत्रालय ने हरियाणा राज्य के 22 जिलों को एक जिले एक उत्पाद को मंजूरी दे दी है.


इस योजना के तहत मिलने वाली सुविधाएं

> उद्योग आधार के लिए पंजीकरण के साथ-साथ उन्नयन के लिए पूंजी निवेश की व्यवस्था
> कुशल प्रशिक्षण और खाद्य सुरक्षा मानकों औऱ स्वच्छता के मामलों में तकनीकी जानकारी
> बैंक लोन एवं डीपीआर तैयार करने के लिए हैंड होल्डिंग व्यवस्था
> स्वयं सहायता समूहों एवं कोऑपरेटिव को सहायता
> ब्रांडिग और बिक्री में सहायता

जिले के कैसे निर्धारित किया जाता है उत्पाद?

इस योजना के तहत किसानों और स्वयं सहायता समूहों को एक जिला एक उत्पाद के तहत इनपुट की खरीद समान्य सेवाओं को लाभ लेने तथा उत्पादों के विपणन के लाभों को प्राप्त करने का अवसर मिलता है. राज्य मौजूदा समूहों औऱ कच्ची सामाग्री को ध्यान में रखते हुए एक जिले के खाद्य उत्पाद सामाग्री निर्धारित करती है. जिसके बाद ओडीओपी दृष्टिकोण वाले उत्पादों जैसे आम, आलू, आंवला, लीची टमाटर साबूदाना, पशुचारा जैसे उत्पादों के बिक्री और ब्रांडिंग को प्राथमिकता दी जाती है.

किसान, स्वयं सहायता समूह अगर इस योजना के बारे में और जानाकारी हासिल करना चाहते हैं तो वे खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की वेबसाइट mofpi.nic.in/pmfme/ पर भी विजिट कर सकते हैं. इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर +91-1302-2810-89 पर कॉल कर अपनी समस्याओं का समाधान हासिल कर सकते हैं.


 

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