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ऑपरेशन सिंदूर पर अभिनंदन प्रस्ताव, लखनऊ में बनेगा सीड पार्क... UP कैबिनेट बैठक में लिए गए अहम फैसले

यूपी की कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कुल 10 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. इस बैठक में राज्य के विकास, कृषि, उद्योग, दुग्ध उत्पादन, नगर विकास और ग्रामीण पंचायतों से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. खास बात यह रही कि कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना की कार्रवाई 'ऑपरेशन सिंदूर' की सफलता पर कैबिनेट द्वारा अभिनंदन प्रस्ताव भी पारित किया गया. इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर लखनऊ में सीड पार्क बनाने को भी हरी झंडी दी गई.

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ. (File)
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ. (File)

यूपी की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें राज्यहित से जुड़े कुल 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. अहम बात यह रही कि हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर राज्य सरकार ने अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया, जिससे सुरक्षा बलों और शहीदों के प्रति सम्मान का भाव झलका.

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बैठक में प्रदेश में आधुनिक ‘सीड पार्क’ की स्थापना को भी मंजूरी दी गई. यह पार्क भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर होगा और इसे लखनऊ में 130.63 एकड़ भूमि पर 251.70 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया जाएगा. इसका उद्देश्य प्रदेश में उन्नत बीज उत्पादन को प्रोत्साहन देना है.

अमृत योजना के अंतर्गत निकायों के वित्तीय अंश को घटाने का निर्णय लिया गया है. इसके तहत अमृत योजना-1 में शामिल 7 नगरीय निकायों को 90 करोड़ रुपये की राहत मिलेगी, जो निकाय अंश के रूप में माफ किए जाएंगे.

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कैबिनेट ने ‘दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति 2022’ में संशोधन को मंजूरी दी है. अब नई दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना पर 35% पूंजीगत अनुदान मिलेगा, जिससे निवेश को प्रोत्साहन और रोजगार बढ़ने की उम्मीद है.

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औद्योगिक विकास विभाग की ओर से RCCPL रायबरेली को सब्सिडी में सुधार और कई कंपनियों को निवेश की स्वीकृति मिली है. इनमें JK Cement प्रयागराज (450.92 करोड़), Moon Beverages हापुड़ (469.61 करोड़), Silver Pulp & Paper मुजफ्फरनगर (403.88 करोड़), Global Splits लखीमपुर (399.74 करोड़) और Chandpur Enterprises (273.90 करोड़) को LOC (Letter of Comfort) जारी किया जाएगा.

ग्राम सभा और पंचायत विकास को बढ़ावा

ग्रामीण क्षेत्र की ग्राम सभा बैठकों में खर्च होने वाले फंड को बढ़ावा देने की नीति को मंजूरी दी गई. इसके साथ ही पंचायती राज विभाग के अंतर्गत पंचायत उत्सव भवनों के नामकरण के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी गई. कैबिनेट ने नागरिक उड्डयन निदेशालय में संविदा पर कार्यरत पायलट, को-पायलट, इंजीनियर व अन्य तकनीकी/गैर-तकनीकी स्टाफ के पारिश्रमिक पुनर्निधारण और सातवें वेतन आयोग के अनुरूप वेतनमान देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है.

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