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10 लाख नई नौकरियां, 10 करोड़ घरों तक ब्रॉडबैंड... टेलीकॉम पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी

National Telecom Policy 2025 का ड्राफ्ट जारी हो गया है. इसमें साल 2030 तक भारत को टेलीकॉम टेक्नोलॉजी लीडर बनाने का उद्देश्य रखा गया है. ड्राफ्ट में साल 2030 तक भारत में 10 लाख नई नौकरियां, 10 करोड़ घरों तक ब्रॉडबैंड और 90 फीसदी जनता तक 5G नेटवर्क पहुंचाना है. ध्यान रखें कि ये पॉलिसी अभी ड्राफ्ट है.

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नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 2025 का ड्राफ्ट रिलीज. (Photo: Unsplash)
नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 2025 का ड्राफ्ट रिलीज. (Photo: Unsplash)

भारत सरकार ने नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 2025 (NTP-25) का ड्राफ्ट रिलीज कर दिया है. इस ड्राफ्ट में सरकार ने देश की टेलीकॉम फ्रेमवर्क को साल 2030 तक ग्लोबल टेलीकॉम टेक्नोलॉजी लीडर बनाने का लक्ष्य रखा है. इस पॉलिसी में यूनिवर्सल 4G कवरेज, 90 फीसदी तक 5G कवरेज जैसे टार्गेट रखे गए हैं. 

NTP-25 का उद्देश्य 90 फीसदी जनता तक 5G नेटवर्क पहुंचाना, 10 करोड़ घरों तक फिक्स्ड ब्रॉडबैंड और इस सेक्टर में 10 लाख नई नौकरियों को पैदा करना है. इस पॉलिसी में इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपैंसन, डीप लोकलाइजेशन, स्किल को बढ़ावा देने और पर्यावरण को ध्यान में रखकर विकास की बात कही गई है.

इस पॉलिसी में भारत को 6G, AI, IoT और क्वांटम टेलीकम्युनिकेशन जैसी टेक्नोलॉजी के इनोवेशन के मामले में टॉप-10 देशों में शामिल करना है. भारत को टेलीकॉम सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाने की भी चर्चा की गई है. इसके लिए लोकल मैन्युफैक्चरिंग को 150 फीसदी बढ़ावा देने का लक्ष्य है. 

क्या है पॉलिसी में सरकार का प्लान?

इस ड्रॉफ्ट पॉलिसी की प्रस्तावना में लिखा गया है, 'National Telecom Policy 2025 (NTP-25) भारत के डिजिटल फ्यूचर के लिए ट्रांसफॉर्मेटिव विजन को दिखाता है. ये टेलीकम्युनिकेशन को आर्थिक विकास, सोशल एम्पावरमेंट और टेक्नोलॉजी इनोवेशन के एक मूल आधार के रूप में मानते हुए देश की रणनीतिक प्रतिबद्धता को दोहराती है.'

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ड्रॉफ्ट में टेलीकॉम सेक्टर में आने वाले बदलाव और चुनौतियों के बारे में बताया गया है. इसमें नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी 5G, 6G, AI, IoT, क्वांटम कम्युनिकेशन, सैटेलाइट नेटवर्क और ब्लॉकचेन पर चर्चा की गई है. 

10 लाख पब्लिक Wi-Fi हॉट्स्पॉट होंगे रिलीज

प्रस्तावना में लिखा है कि जैसे-जैसे ये इनोवेशन ग्लोबल वैल्यू चेन को नया रूप दे रहे हैं, ये पॉलिसी भारत को इनका इस्तेमाल डिजिटल गैप को कम करने, इनक्लूसिव डेवल्पमेंट को बढ़ावा देने और एक ग्लोबल डिजिटल लीडर के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत करने के लिए सक्षम बनाती है.

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इस पॉलिसी के तहत सरकार ने 10 लाख पब्लिक Wi-Fi हॉट्स्पॉट रोलआउट करने का टार्गेट रखा है. एक नई डिजिटल भारत निधि स्कीम का प्रस्ताव रखा गया है, जिसका इस्तेमाल रिमोट और पीछे छूटे एरिया में नेटवर्क पहुंचाना में किया जाएगा.

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