'2047 तक आधा मध्य प्रदेश शहरों में...', मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पेश किया 'ग्रीन सिटी' का रोडमैप

मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि 2047 तक राज्य की लगभग 50 प्रतिशत आबादी शहरी इलाकों में रहेगी और इसे ध्यान में रखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए योजनाएं तैयार की जा रही हैं.

नगरीय प्रशासन मंत्री ने कहा, "मध्य प्रदेश ने स्वच्छता के क्षेत्र में देश में एक खास जगह बनाई है और उनका विभाग शहरी इलाकों के एयर क्वालिटी इंडेक्स को बेहतर बनाने की कोशिश करेगा, जिसके लिए भोपाल में बगीचे और पार्क विकसित किए जाएंगे.

विजयवर्गीय ने कहा कि विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रहा है कि शहरों का प्रदूषित पानी नर्मदा नदी में न जाए.

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मंत्री ने कहा, "विभाग ने इंदौर-उज्जैन और भोपाल मेट्रोपॉलिटन शहरों के विकास पर काम शुरू कर दिया है. इन दोनों मेट्रोपॉलिटन शहरों को इस तरह से विकसित किया जाएगा कि उनमें सभी बेसिक सुविधाएं हों. मेट्रोपॉलिटन शहरों में निवेश और रोजगार पर ध्यान दिया जाएगा."

भोपाल मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, राजगढ़ और नर्मदापुरम जिलों की प्रमुख तहसीलें शामिल हैं, जबकि इंदौर-उज्जैन मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, रतलाम और धार की प्रमुख तहसीलें हैं.

कैलाश विजयवर्गीय  ने कहा कि दोनों मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों के लिए योजनाएं तैयार हैं और मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ चर्चा के बाद जल्द ही लागू की जाएंगी.

उन्होंने कहा, "विभाग शहरी इलाकों में रहने वाले नागरिकों के लिए ज्यादा से ज्यादा सेवाओं को डिजिटाइज़ करने और उन्हें ऑनलाइन उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहा है. इसे ध्यान में रखते हुए, हमने ई-नगरपालिका विकसित की है. शहरों को ग्रीन सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है. नगर निगम सेवाओं में सौर ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं."

उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि शहरी निकाय आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हों, और इस संबंध में शहरी इलाकों में संपत्तियों की जीआई मैपिंग की जा रही है.

अपने मंत्रालय की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 160,000 से ज्यादा घरों का निर्माण पूरा हो चुका है. उन्होंने बताया कि PMAY को लागू करने में मध्य प्रदेश को 'बेस्ट परफॉर्मिंग' कैटेगरी में दूसरा स्थान मिला है.

मंत्री ने कहा, "इंदौर ने लगातार 8 साल तक देश का सबसे स्वच्छ शहर होने का गौरव भी बनाए रखा है. इंदौर देश का पहला शहर है जिसने कार्बन क्रेडिट से फंड हासिल किया है. इंदौर में मेट्रो रेल का संचालन शुरू हो गया है और इस महीने भोपाल में भी यह शुरू हो जाएगा."