अगले दो दिनों में पूरा हो जाएगा रेस्क्यू ऑपरेशन! जानें धराली में कैसे हैं ताजा हालात
उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव आर. राजेश कुमार ने कहा कि धराली में डॉक्टर आपदा में घायल लोगों का इलाज कर रहे हैं. इसके अलावा, 28 एम्बुलेंस और बैकअप एम्बुलेंस तैनात की गई हैं. भर्ती 15 मरीजों में से चार को छुट्टी दे दी गई है. ज्यादातर लोगों को बचा लिया गया है. रेस्क्यू ऑपरेशन एक से दो दिन में पूरा हो जाएगा.
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उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले के आपदा प्रभावित धराली-हरसिल क्षेत्र में राहत और बचाव कार्य जोरों पर है. केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियां प्रभावितों को राहत पहुंचाने के साथ-साथ लापता लोगों की तलाश और बुनियादी सुविधाएं बहाल करने में लगी हुई हैं. सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से आपदा प्रभावित क्षेत्रों में फंसे तीर्थयात्रियों और स्थानीय नागरिकों का बचाव अभियान जारी है. अब तक 629 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है.
उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव आर. राजेश कुमार ने कहा, 'मैंने धराली में ग्राउंड जीरो का दौरा किया और स्वास्थ्य विभाग ने कैम्प लगाए हैं. मैं उत्तरकाशी के जिला अस्पताल का भी दौरा करूंगा, जहां कुछ मरीज भर्ती हैं. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर, स्वास्थ्य विभाग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भारतीय सेना की टीमें एक साथ मिलकर काम कर रही हैं.'
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आर. राजेश कुमार ने कहा कि धराली में डॉक्टर आपदा में घायल लोगों का इलाज कर रहे हैं. इसके अलावा, 28 एम्बुलेंस और बैकअप एम्बुलेंस तैनात की गई हैं. भर्ती 15 मरीजों में से चार को छुट्टी दे दी गई है. ज्यादातर लोगों को बचा लिया गया है. रेस्क्यू ऑपरेशन एक से दो दिन में पूरा हो जाएगा. वहीं, महाराष्ट्र से आए तीर्थयात्रियों ने इसके लिए सेना और राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया. उत्तरकाशी के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्रशांत आर्य ने बताया कि प्रत्येक प्रभावित परिवार को तत्काल राहत के तौर पर 5,000 रुपये की राशि प्रदान की गई है.
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उन्होंने कहा कि नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर जल्द ही आवश्यक राहत भी जारी कर दी जाएगी. उधर, राज्य के पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने शुक्रवार को आपदा प्रभावित हर्षिल-धराली क्षेत्र में राहत एवं बचाव कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया. पुलिस महानिदेशक ने कहा कि त्रासदी में लापता लोगों को जल्द से जल्द ढूंढना प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि धराली आपदा के संबंध में सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.
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