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उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री बोेले- बिना मान्यता वाले मदरसों का रोका जाएगा बजट, राष्ट्रगान पर कही ये बात

कैबिनेट मंत्री चंदन दास ने बताया कि प्रदेश के 425 में से 192 मदरसों को सरकार ग्रांट देती है. जो मदरसे बिना मान्यता के चल रहे हैं उनका बजट रोका जाएगा. 

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फाइल फोटो फाइल फोटो
स्टोरी हाइलाइट्स
  • राज्य के 192 मदरसों को मिलती है सरकारी ग्रांट
  • बिना मान्यता वाले मदरसों पर होगी कार्रवाई

उत्तराखंड में बिना मान्यता के चल रहे मदरसों के ऊपर कार्रवाई की तलवार लटक रही है. अल्पसंख्यक मंत्री चंदन राम दास ने बिना मान्यता के चल रहे मदरसों पर कार्रवाई करने के लिए कमेटी गठित करने के निर्देश विभाग के अधिकारियों को दिए गए हैं. वहीं राष्ट्रगान को लेकर मंत्री का कहना है कि शिक्षा विभाग की मान्यता के बिना चल रहे मदरसों पर नियम लागू नहीं किया जा सकते. 

मंत्री चंदन राम दास का कहना है कि उन्हें लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि बिना मान्यता के मदरसे चल रहे हैं, जिस वजह से मदरसों से पास आउट होने वाले बच्चों को छठवीं कक्षा में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते उन्होंने प्रदेश के सभी मदरसों की शिक्षा विभाग से मान्यता लेने के लिए कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं. 

192 मदरसों को सरकार देती है ग्रांट 

कैबिनेट मंत्री चंदन दास ने बताया कि प्रदेश के 425 में से 192 मदरसों को सरकार ग्रांट देती है. केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से मदरसों को बजट दिया जाता है जो मदरसे बिना मान्यता के चल रहे हैं उन मदरसों का बजट रोका जाएगा. 

राष्ट्रगान को लेकर भी दिया बयान 

वहीं मदरसों में राष्ट्रगान गाए जाने को लेकर मंत्री चंदन राम दास का कहना है कि प्रदेश में बिना शिक्षा विभाग की मान्यता के मदरसे चल रहे हैं तो फिर शिक्षा विभाग के नियम मदरसों पर कैसे लागू कराए जाएं, इसलिए पहले मदरसों को शिक्षा विभाग की मान्यता दिलाई जाएगी. उसके बाद सभी नियम मदरसों पर लागू कराए जाएंगे. 

वक्फ की जमीन पर कब्जा करने वालों पर होगी कार्रवाई 

इसके अलावा कैबिनेट मंत्री ने वक्फ बोर्ड की जमीनों की हो रही खुर्द बुर्द पर भी कहा कि इन जमीनों का परीक्षण करवाया जाएगा और जो कोई भी वक्त बोर्ड की जमीनों पर कब्जा कर रहा है. उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. जमीनों की पैमाइश के निर्देश भी दे दिए गए हैं.

 

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