हरिद्वार में सिंचाई विभाग की जमीन पर बनी मजार हटाई गई, मंत्री ने कहा- अभी और एक्शन

उत्तराखंड के हरिद्वार में सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध रूप से बने दो मजारों को प्रशासन ने हटा दिया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश के बाद ये कार्रवाई की गई है.

हरिद्वार जिला प्रशासन ने बहादराबाद कोतवाली क्षेत्र के रघुनाथ मॉल के सामने सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाई गई दो मजारों को हटाया दिया है. कार्रवाई के दौरान एसडीएम पूरन सिंह राणा और सीओ निहारिका सेमवाल पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद रही.

इस एक्शन को लेकर एसडीएम पूरन सिंह राणा का कहना है कि मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी के आदेश पर पूरे जिले में सरकारी प्रॉपर्टी पर जो भी अतिक्रमण किया गया है उसे हटाया जा रहा है.

सम्बंधित ख़बरें

हरिद्वार में स्वामी रामदेव की 'सन्यासी दीक्षा', युवक, युवतियों और बच्चों ने लिया खास प्रण

हरिद्वार में UP सरकार ने चलवाया बुलडोजर, नाराज संत बोले- आत्मदाह कर लेंगे

LLB की परीक्षा देने पहुंचा दूल्हा, बाहर गाड़ी में इंतजार करती रही दुल्हन

विरोध के बाद हरिद्वार में क्रिसमस प्रोग्राम कैंसिल, जबलपुर में मारपीट, कई शहरों में बवाल

ऋषिकेश-हरिद्वार मार्ग पर भीषण हादसा, खड़े ट्रक से घुसी तेज रफ्तार कार, 4 की मौत

उन्होंने कहा इसी क्रम में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर जो मजार बनाई गई थी उसका निरीक्षण किया गया. वहां मौजूद मौलवी और अन्य लोगों से बात की गई, उन्हें समझाया गया कि यह पब्लिक प्रॉपर्टी है. आप लोग इसे यहां से हटाइए.

अधिकारी ने कहा कि मजार से जुड़ी जो भी चीजें थीं कुरान और अन्य धार्मिक महत्व के सामान उसे मौलवी को सुपुर्द कर दिया गया. उनके सहयोग से मजार को हटा दिया गया.

एसडीएम पूरन सिंह ने कहा कि लोगों को साफ तौर पर बता दिया गया है कि आने-जाने के रास्ते या जो भी गवर्मेंट प्रॉपर्टी है, उस पर बिना अनुमति के कोई भी स्ट्रक्चर ना बनाएं.

उन्होंने कहा, 'यह भी देखने में आ रहा है कि कुछ लोगों के द्वारा कमर्शियल पर्पस से धार्मिक स्ट्रक्चर बना दिया जा रहा है. इसे कानून के अनुसार और गाइडलाइन के मुताबिक प्राथमिकता के आधार पर हटाने को कहा गया है.

अधिकारी के मुताबिक सभी जगह फॉरेस्ट एरिया है. अगर कहीं भी संज्ञान में आता है तो इस मामले में डीएम के द्वारा सभी डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दिया गया है. ऐसे निर्माण को प्राथमिकता से हटाया जा रहा है. 

हर अवैध निर्माण को तोड़ा जाएगा: मंत्री

वहीं इस कार्रवाई को लेकर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि वन विभाग पर अवैध निर्माण किसी भी धर्म का हो उसे ध्वस्त किया जाएगा. उन्होंने कहा, उत्तराखंड में वन विभाग की जमीन पर 335 अवैध निर्माण चिन्हित किए गए हैं जिसमें मजार, मंदिर, गुरुद्वारा हैं, हम जांच कर रहे हैं. 1980 के बाद जो भी निर्माण किया गया है उसे ध्वस्त करना है.