10 दिन बढ़ सकता है बजट सत्र, सत्तापक्ष की बिलों की झड़ी vs विपक्षी लामबंदी

17वीं भी लोकसभा के पहले सत्र में एनडीए सरकार इतिहास रचने की कोशिश में है. सरकार के सूत्रों के मुताबिक संसद का बजट सत्र लगभग 10 दिन के लिए और बढ़ाया जा सकता है. दरअसल इस बजट सत्र में रिकॉर्ड नंबर में बिल पेश किए गए हैं. अब सरकार उनको पारित करने का मन बना चुकी है. सोमवार को हुई बीएसी की बैठक में सरकार ने लोकसभा में 10 और राज्यसभा में लगभग 16  विधेयकों को पारित करने की मंशा जताई है और उसके लिए समय भी आवंटित किया है.

विपक्ष की लामबंदी

उधर संसद में सरकार के कामकाज को लेकर नाराज विपक्ष की लामबंदी शुरू हो गई है. सोमवार को विपक्ष की महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी. विपक्ष का आरोप है कि सरकार सदन की प्रक्रिया को दरकिनार करके एक के बाद एक तमाम बिलों की झड़ी लगा रही है. वहीं सरकार का मानना है कि संसद कब और कितना बढ़ाया जाए यह सरकार का कार्य क्षेत्र में आता है.

बिलों की फेहरिस्त तैयार

राज्यसभा की लिस्ट में कई महत्वपूर्ण बिल शामिल है जिसमें तीन तलाक को 4 घंटे, पॉक्सो बिल को 4 घंटे, मोटर व्हीकल बिल को 3 घंटे, सेरोगेसी और ट्रांसजेंडर बिल को 3 घंटे और आरटीआई अमेंडमेंट बिल को 4 घंटे दिए गए हैं. टीएमसी नेता डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि लोकतंत्र की इस तरह हत्या हो रही है पिछले 25 दिन में 11 बिल पास किए गए हैं और एक भी स्क्रूटनी के लिए नहीं भेजे गए, ये चिंता का विषय है.

क्या एकजुट होगा विपक्ष?

सोमवार को पहली बार विपक्ष की एकजुटता सोनभद्र में हुए नरसंहार को लेकर राज्यसभा में नजर आई. 'दलित विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी' के नारे के बीच तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस ,समाजवादी पार्टी, डीएमके, बसपा और विपक्षी दलों के नेता नेता वेल में घुस गए जिसके चलते हाउस को स्थगित करना पड़ा. यानी धीरे-धीरे विपक्ष भी लोकसभा चुनाव में वे बीजेपी की भारी-भरकम जीत से उबरता हुआ नजर आ रहा है.

बिजनेस एडवाइजरी कमिटी में विपक्ष के नेताओं ने सरकार के दबाव पर सख्त आपत्ति जताई. उन्होने कहा कि बिजनेस एडवाइजरी कमिटी सिर्फ टाइम आवंटन करने वाली मशीन बन गई है इसकी साख गिरती जा रही है. उनका कहना है कि जिस तरह सरकार दोनों सदनों के कामकाज में नियम कायदों को ताक पर रख रही है, उससे इस प्रक्रिया से विश्वास उठता जा रहा है.

सरकार के इस रवैये से तमतमाए विपक्ष के नेता ने कहा,  'हमें बताया जा रहा है कि लोकसभा इतने इतने घंटे तक देर देर रात तक काम कर रही है, हम साफ करना चाहते हैं कि हम बिल पर हुई चर्चा और उसकी स्क्रूटनी पर ज्यादा विश्वास रखते हैं. न कि आनन-फानन में उन को पारित करने में.'

राज्यसभा में मानव अधिकार संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान लेफ्ट के नेता राकेश ने आरोप लगाया कि सरकार सदन को गुजरात असेंबली बनाना चाहती है. हालांकि हकीकत यही है कि सदन चलाने के लिए आंकड़े भाजपा के पास हैं और विपक्ष के पास विरोध करने के उपाय बेहद कम.