प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में जाति आधारित जनगणना पर फैसला हो गया है. फैसला किया गया है कि यह जनगणना 2011 में करायी जायेगी.
जाति आधारित जनगणना अलग से करायी जाएगी और इसके लिए पृथक फार्म होगा, जिसमें नाम, पते के अलावा व्यक्ति को अपनी जाति के बारे में लिखना होगा.
सूत्रों के मुताबिक इस प्रक्रिया में राजकोष पर 3000 से 4000 करोड़ रूपये का बोझ आएगा.