दिल्ली: इसी हफ्ते संसद में पेश होगा वक्फ बोर्ड बिल, मुस्लिम बुद्धिजीवियों से विमर्श कर रही है सरकार
वक्फ एक्ट संशोधन बिल संसद में इस हफ्ते ही पेश किया जाएगा. सूत्रों के मुताबिक पूरी संभावना है कि फाइनेंस बिल पारित होने के बाद सरकार इस बिल को पेश कर सकती है. इस बिल को पेश करने से पहले कई मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ-साथ वक्फ के चुनिंदा सदस्यों के साथ भी विचार-विमर्श किया गया है.
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संसद में इस हफ्ते ही वक्फ एक्ट संशोधन बिल पेश होगा. सरकार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक पूरी संभावना है कि फाइनेंस बिल पास होने के बाद वक्फ बोर्ड बिल संसद में पेश किया जाएगा. सूत्रों का यह भी कहना है कि इस बिल को पेश करने से पहले कई मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ-साथ वक्फ के चुनिंदा सदस्यों के साथ भी विचार-विमर्श किया गया है.
मोदी सरकार कैबिनेट में वक्फ बोर्ड की किसी भी संपत्ति को 'वक्फ संपत्ति' बनाने की शक्तियों पर अंकुश लगाना चाहती है. इन संशोधनों का उद्देश्य किसी भी संपत्ति को 'वक्फ संपत्ति' के रूप में नामित करने के वक्फ बोर्ड के अधिकार को प्रतिबंधित करना है. सूत्रों के मुताबिक इस संशोधन के बाद वक्फ बोर्ड द्वारा संपत्तियों पर किए गए दावों का अनिवार्य रूप से सत्यापन किया जाएगा.
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40 संशोधनों की दी गई है मंजूरी
संशोधन विधेयक पारित होने के बाद वक्फ संपत्तियों के मैनेजमेंट और ट्रांसफर में बड़ा बदलाव आएगा. सूत्रों का कहना है कि कानून में संशोधन की वजहों का भी जिक्र किया है. इसमें जस्टिस सच्चर आयोग और के रहमान खान की अध्यक्षता वाली संसद की संयुक्त कमेटी की सिफारिशों का हवाला दिया है. तीन दिन पहले शुक्रवार को कैबिनेट ने वक्फ अधिनियम में करीब 40 संशोधनों को मंजूरी दी है.
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राजभर ने किया बिल का समर्थन
वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन के लिए बिल लाने का यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समर्थन किया है. उन्होंने कहा,'इस विधेयक की जरूरत है. वक्फ बोर्ड अपने नियमों और विनियमों के मुताबिक काम करता है. सरकार का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है. इसलिए सरकार इसकी भूमिका सुनिश्चित करने के लिए यह विधेयक ला रही है. समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव केवल गुमराह करने और मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए इसका विरोध कर रहे हैं.'
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असम के सीएम ने कही ये बात
इस मुद्दे पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा का भी बयान आया है. उन्होंने कहा,'अभी तक मैंने मसौदा या संशोधन विधेयक नहीं देखा है. मुझे केवल इतना पता है कि वक्फ विधेयक में संशोधन किया जाएगा. यह लंबे समय से चली आ रही जरूरत है. मुझे लगता है कि यह एक ऐसा कदम है, जिस पर मुस्लिम आंदोलन को न्याय देने के लिए विचार किया जाएगा और यह भी सुनिश्चित करेगा कि वक्फ संपत्ति उसी को मिले जिसे मिलनी चाहिए.'
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