'राज्यपाल की बिल रोकने की स्वतंत्र शक्ति, लोकतंत्र में बाधा', मनी बिल पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

राष्ट्रपति संदर्भ मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल की शक्तियों पर गंभीर सवाल उठाए. कोर्ट ने कहा कि यदि राज्यपाल को बिल रोकने की स्वतंत्र शक्ति मान ली जाती है तो यह स्थिति बेहद समस्या जनक होगी, क्योंकि ऐसे में मनी बिलों तक को रोका जा सकता है, जिन्हें सामान्यतः मंजूरी देना अनिवार्य होता है.

चीफ जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एएस चंदुरकर की विशेष पीठ ने इस मुद्दे पर सुनवाई की. अदालत ने अनुच्छेद 200 की उस व्याख्या पर आपत्ति जताई, जिसमें कहा गया कि राज्यपाल विधानसभा को बिल लौटाए बिना भी उसे रोक सकते हैं.

केंद्र और राज्यों की दलीलें

केंद्र ने, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकारों के साथ मिलकर, यह तर्क दिया कि अनुच्छेद 200 (1) में रोकने की शक्ति, 'बिल वापस भेजने' के विकल्प से अलग और स्वतंत्र है. इसका अर्थ है कि राज्यपाल किसी भी बिल पर वीटो लगा सकते हैं. केंद्र का कहना है कि यदि राज्यपाल बिल रोकते हैं तो वह स्वतः निरस्त हो जाता है.

सम्बंधित ख़बरें

इंडिगो की उड़ानें रद्द होने पर SC से दखल की मांग, नई याचिका में वकील बोले- कोर्ट ले स्वत: संज्ञान 

संदेसरा ब्रदर्स पर SC के फैसले से विजय माल्या की राह कितनी होगी आसान, जानें  

'SIR प्रोसेस में राज्यों को मदद करना होगा लेकिन...', सियासी दल की याचिका पर SC ने क्या कहा? 

लैंड फॉर जॉब केस में तीसरी बार टला फैसला, कोर्ट ने CBI से मांगा आरोपियों का स्टेटस 

राहुल गांधी को SC से बड़ी राहत, गलवान विवाद मामले में ट्रायल पर अप्रैल 2026 तक रोक 

वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने महाराष्ट्र की ओर से दलील देते हुए कहा कि अदालत यह समीक्षा नहीं कर सकती कि राज्यपाल ने बिल क्यों रोका. यदि संविधान ने ऐसी शक्ति दी है और उसकी कोई स्पष्ट सीमा नहीं है, तो न्यायपालिका के पास उसकी समीक्षा का कोई “न्यायिक मानक” उपलब्ध नहीं है.

यह भी पढ़ें: 'सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए बने सख्त गाइडलाइन, NBDA से लें सलाह...', सुप्रीम कोर्ट के केंद्र सरकार को निर्देश

कोर्ट की आपत्तियां

जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि अनुच्छेद 200 के प्रोविज़ो में साफ लिखा है कि मनी बिल को छोड़कर, राज्यपाल किसी भी बिल को विधानसभा को पुनर्विचार हेतु लौटा सकते हैं. लेकिन यदि 'रोक' को स्वतंत्र शक्ति मान लिया जाए तो मनी बिल भी सीधे रोके जा सकते हैं. यह स्थिति लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित कर सकती है.

सीजेआई गवई ने साल्वे से पूछा कि क्या अदालत यह सवाल उठा सकती है कि राज्यपाल ने बिल क्यों रोका? इस पर साल्वे का जवाब था – “नहीं.”

राज्यों का पक्ष

वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल (मध्य प्रदेश) और मनींदर सिंह (राजस्थान) ने भी केंद्र के समर्थन में दलीलें दीं और कहा कि तमिलनाडु और पंजाब के मामलों में सुप्रीम कोर्ट की पहले की व्याख्या सही नहीं थी, जिसमें कहा गया था कि बिल रोकने की स्थिति में राज्यपाल को उसे विधानसभा को लौटाना ही होगा.