दिल्ली में लागू होगा ToD प्लान, खट्टर ने बताया कैसे पॉल्यूशन फ्री होगी राजधानी

आजतक के निर्माण भारत समिट का आगाज हो गया है. इस समिट में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने खुलकर बात की. उन्होंने दिल्ली में पॉल्यूशन और ट्रैफिक की समस्या का समाधान के लिए तैयार हो रहे प्लान को लेकर भी बात की. उन्होंने बताया कि दिल्ली में जल्द ही ToD पॉलिसी लागू होगी.

समिट में जब उनसे पूछा गया कि दिल्ली हाई राइज इमारतें बनाने की मंजूरी दे दी गई है  तो इसको लेकर क्या तैयारियां हैं. इस का जवाब देते हुए उन्होंने कहा,  एक नई पॉलिसी बनाई गई है. ToD (ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट) पॉलिसी में ये बात है कि जहां रोड पर ट्रैफिक ज्यादा है. उस रोड के ट्रैफिक को कवर करने के लिए मेट्रो की सुविधा जहां-जहां हो गई है, वहां हाई राइज बिल्डिंग बनाएं. जिससे लोग आने-जाने के लिए मेट्रो का इस्तेमाल करेंगे. इससे रोड पर ट्रैफिक कम होगा. हरियाणा में हमने ये पॉलिसी लागू कर दी है. दिल्ली में भी जल्द ही पॉलिसी लागू की जाएगी. साथ ही दिल्ली लैंड का कॉस्ट भी कम होगी. इससे पॉल्यूशन भी कम होगा.

'अमेरिका को छोड़ देंगे पीछे'

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समिट में उनसे पूछा गया कि आप मेट्रो की बात कर रहे थे अब आपका एक बयान ये भी आया कि अमेरिका को पिछाड़ देंगे हम जल्द ही मेट्रो सेवा. इसके जवाब में उन्होंने कहा,

2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहार ने एक मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया था. एक लाइन मात्र, अब देश में बढ़ते-बढ़ते 24 शहरों   मेट्रो है और पांच शहर ऐसे हैं, जहां नई मेट्रो लाइन स्थापित होने जा रही है. इसके साथ ही देश के 29 शहरों में मेट्रो की सुविधा हो जाएगी. आज हम 1062 किलोमीटर का एरिया मेट्रो से कवर करते हैं और 955 किलोमीटर पर काम चल रहा है. हम आने वाले दो से तीन साल में यूएस को पीछे छोड़ देंगे, क्योंकि यूएस में 1400 किलोमीटर एरिया में मेट्रो है. इस प्रकार से हमारी मेट्रो का विस्तार हो रहा है.

'दिसंबर 2025 तक पूरा होगा स्मार्ट सिटी का काम'

उन्होंने स्मार्ट सिटी के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि स्मार्ट सिटी मिशन देश के 100 शहर छांटे गए और उसमें एक राशि निश्चित की गई की उसके अंदर एक हजार करोड़ रुपये भी लगाएंगे, पांच सौ करोड़ रुपये राज्य सरकार लगाएंगी, पांच सौ करोड़ रुपये केंद्र लगाएगा, एक हजार करोड़ के कुछ प्रोजेक्ट जो अच्छे है. जिनको हम कह सकें हैं कि वर्थ नोटिसेबल. ये एक अच्छा प्रोजेक्ट बना है. एक हजार करोड़ रुपये में शहर के अंदर सारी चीजें तो संभव होती ही नहीं है. उसको लगाने के बाद ताकि दिशा मिल जाए ऑर्गेनाइजेशन को और खास कर के जो हमारी अर्बन बॉडीज है., लोकल बॉडीज है. और स्टेट्स को उसको रेप्लीकेट करके और उसमें आगे बढ़ाया जाए तो पांच साल के लिए योजना थी, उसके पांच साल मार्च 2025 में पूरे हो गए हैं. उनके जो चल रहे प्रोजेक्ट है वो भी दिसंबर 2025 तक कंप्लीट हो जाएंगे. इसी प्रकार के प्रोजेक्ट को आगे रेप्लीट करने का राज्य सरकारों, लोकल बॉडीज या बिल्डर का है.

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