नई शिक्षा नीति के लिए सरकार की STARS योजना, कैबिनेट ने दी मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई फैसले लिए गए. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया गया है. इसके लिए सरकार ने STARS प्रोजेक्ट बनाया है. इसका मतलब Strengthening teaching learning and result for states है. 

प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि शिक्षा से क्या सीखा ये मूल उद्देश्य है. इसके लिए कई कार्यक्रम चलाए जाएंगे. इसको 6 राज्यों में वर्ल्ड बैंक की मदद से चलाया जाएगा. STARS कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय के तहत काम करेगा. इसमें 6 राज्य हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और ओडिशा शामिल हैं. इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत 5,718 करोड़ रुपये है. इसमें विश्व बैंक की 500 मिलियन डॉलर की मदद होगी.

#Cabinet approves World Bank supported Strengthening Teaching-Learning and Results for States (STARS) project; total project cost is Rs 5718 crore with the financial support of World Bank amounting to US $ 500 million: Union Minister @PrakashJavdekar #CabinetDecision pic.twitter.com/ULJP92jiEA

— PIB India (@PIB_India) October 14, 2020

इसके अलावा कैबिनेट ने जम्मू और कश्मीर, लद्दाख के लिए भी विशेष पैकेज को मंजूरी दी है. सरकार ने दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 520 करोड़ के पैकेज की घोषणा की है. 

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सरकार ने मिनरल डेवलपमेंट कंपनी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन(एनएमडीसी) और नगरनार स्टील प्लांट के डीमर्जर को भी मंजूरी दे दी है. डीमर्जर अप्रैल तक पूरा होगा. छत्तीसगढ़ के नगरनार स्टील प्लांट का बाद में विनिवेश होगा, जो सितंबर 2021 तक होगा. इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने भारतीय सामरिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड के मौजूदा रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार की वाणिज्यिक व्यवहारिता बढ़ाने के लिए 'एडीएनओसी मॉडल' ( ADNOC Model ) के संशोधन को मंजूरी दी है. 

विदेश से सस्ते तेल खरीदेगी सरकार 

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि कैबिनेट ने विदेशी बाजार से सस्ती दर पर कच्चा तेल खरीदने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय को 3,874 करोड़ रुपये का आवंटन मंजूर किया है. उन्होंने बताया कि यूएई की अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ने भारत में बड़े पैमाने पर तेल भंडार रखे हैं. इसके लिए खर्च कंपनी ही वहन कर रही है. इससे भारत की तेल सुरक्षा बढ़ी है. इसलिए सरकार ने उसके स्टोरेज केंद्र में कारोबार को सुगम बनाने के लिए कई जरूरी बदलावों को भी मंजूरी दी है.

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