लापता रूसी महिला और बेटे के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी, सुप्रीम कोर्ट बोला- देश से बाहर न जा पाएं

सुप्रीम कोर्ट ने एक रूसी महिला और उसके साढ़े चार साल के बेटे के लापता होने को लेकर गहरी चिंता जताई है. यह मामला उस समय सामने आया जब महिला और उसके भारतीय मूल के पति के बीच बच्चे की कस्टडी को लेकर कानूनी विवाद चल रहा था. महिला विक्टोरिया बसु और बच्चा 7 जुलाई से लापता हैं. पति सैकत बसु की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने पुलिस को मां-बेटे को तुरंत तलाशने का निर्देश दिया.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह संकेत भी दिया कि महिला के गायब होने में किसी प्रकार की मिलीभगत हो सकती है. जजों ने कहा कि संभव है उसे निजी स्तर पर किसी का सहयोग मिला हो.

दरअसल, सैकत बसु ने आरोप लगाया है कि 4 जुलाई को उन्होंने अपनी पत्नी को रूसी दूतावास के पिछले दरवाजे से अंदर जाते हुए देखा, उनके साथ एक अधिकारी और सामान भी था. उन्होंने यह भी दावा किया कि विक्टोरिया का एक रूसी राजनयिक से रिश्ता है, और दोनों भारत छोड़ चुके हो सकते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

इंडिगो की उड़ानें रद्द होने पर SC से दखल की मांग, नई याचिका में वकील बोले- कोर्ट ले स्वत: संज्ञान 

संदेसरा ब्रदर्स पर SC के फैसले से विजय माल्या की राह कितनी होगी आसान, जानें  

'SIR प्रोसेस में राज्यों को मदद करना होगा लेकिन...', सियासी दल की याचिका पर SC ने क्या कहा? 

लैंड फॉर जॉब केस में तीसरी बार टला फैसला, कोर्ट ने CBI से मांगा आरोपियों का स्टेटस 

राहुल गांधी को SC से बड़ी राहत, गलवान विवाद मामले में ट्रायल पर अप्रैल 2026 तक रोक 

रूसी दूतावास के संपर्क में भारत सरकार

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट को बताया कि महिला और बच्चे को रोकने के लिए लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है और केंद्र सरकार रूसी दूतावास से संपर्क में है. उन्होंने यह भी बताया कि विक्टोरिया ने 6 जुलाई को आखिरी बार कोई वित्तीय लेन-देन किया था और अब उनके बैंक खाते में मात्र ₹169 शेष हैं. भाटी ने अनुमान जताया कि वह संभवतः पैदल ही कहीं गई होंगी.

सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए निर्देश

कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि सभी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट्स, बंदरगाहों और इमिग्रेशन पोस्ट को सूचित किया जाए ताकि मां और बेटा देश से बाहर न जा सकें. साथ ही पुलिस को प्रमुख रेलवे स्टेशनों और परिवहन टर्मिनलों से जानकारी जुटाने के लिए कहा गया है ताकि यह पता चल सके कि महिला अभी एनसीआर क्षेत्र में ही हैं या बाहर जा चुकी हैं.

कोर्ट ने यह भी कहा, “हम राजनयिक संबंधों, परस्पर सम्मान और दूतावासों की स्वायत्तता को ध्यान में रखते हुए अभी किसी दूतावासी अधिकारी पर कोई सीधा आदेश नहीं दे रहे हैं. लेकिन अगर पुलिस रिपोर्ट में यह सामने आता है कि किसी राजनयिक ने भारतीय कानून का उल्लंघन किया है, तो कानून अपना काम करेगा.”

पुलिस की जांच और तकनीकी पड़ताल

दिल्ली पुलिस ने अपने ताजा हलफनामे में बताया कि उसने कोर्ट के 17 जुलाई के आदेश के अनुसार कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस ने महिला के अंतिम ज्ञात पते डिफेंस कॉलोनी पर 22 मई को जाकर जांच की थी, और अब उस क्षेत्र में निगरानी भी बढ़ा दी गई है. इसके अलावा, पुलिस ने इंस्टाग्राम और जीमेल से महिला की डिजिटल गतिविधियों की जानकारी भी मांगी है. हालांकि महिला की नानी से संपर्क नहीं हो पाया है.

अदालत में पहले क्या हुआ था?

सुप्रीम कोर्ट ने पहले बच्चे की कस्टडी को लेकर एक व्यवस्था दी थी, जिसमें पिता को 20 घंटे और मां को 4 घंटे रोजाना का समय तय किया गया था. बाद में इसमें बदलाव कर यह आदेश दिया गया कि एक सप्ताह में मां को तीन दिन और पिता को चार दिन बच्चे की देखरेख की अनुमति होगी.

विक्टोरिया, जो 2019 से भारत में X-1 वीजा पर रह रही हैं, को सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय-समय पर वीजा विस्तार दिया गया है. कोर्ट ने 22 मई को ही दिल्ली पुलिस को दोनों अभिभावकों के घरों की निगरानी करने का आदेश दिया था, ताकि बच्चा किसी एक पक्ष द्वारा बाहर न ले जाया जा सके. इसके बावजूद महिला के गायब होने से कोर्ट ने नाराज़गी जताई और कहा कि पुलिस अपने निर्देशों का पालन कराने में विफल रही.

सुप्रीम कोर्ट ने अब केंद्र और दिल्ली पुलिस से इस पूरे मामले की तेजी से जांच कर नियमित स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 18 जुलाई 2025 को होगी.