Budget 2023 Priorities: वित्त मंत्री ने गिनाईं 7 प्राथमिकताएं, खेती-किसानी-MSME समेत इन सेक्टर्स पर जोर

Budget 2023: वित्त मंत्री निर्मला सीतारण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट पेश किया. निर्मला सीतारमण ने कहा, दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को चमकता हुआ सितारा माना है. उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था सही दिशा में चल रही है और सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर है. इस दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि इस बजट की 7 प्राथमिकताएं हैं. 

निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2014 से सरकार के प्रयासों से प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपये हो गई है. इन 9 सालों में, भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ी है. वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट के सात लक्ष्य हैं, जिन्हें सप्तर्षि कहा गया है- 1. समावेशी विकास, 2. वंचितों को वरीयता, 3. बुनियादी ढांचे और निवेश, 4. क्षमता विस्तार 5.हरित विकास, 6. युवा शक्ति, 7. वित्तीय क्षेत्र. 

बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि वर्तमान वर्ष के लिए हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर सात फीसदी रहने का अनुमान है, यह विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है. भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है और उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ रही है. उन्होंने कहा कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपये केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है. अंत्योदय योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है. 

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MSME सेक्टर को मिलेगी राहत

पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कृषि से जुड़े स्टार्ट अप्स को प्राथमिकता दी जाएगी. इसके लिए युवा उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड बनाया जाएगा. इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि कपास खेती के लिए पीपीपी मॉडल तैयार किया जाएगा. किसानों को डिजिटल ट्रेनिंग दी जाएगी. सरकार का ध्यान रोजगार पैदा करने पर होगा. 

बजट में रेलवे को 2.40 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान

बजट में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. वहीं पूंजी निवेश परिव्यय 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये किया जा रहा है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% होगा. कोरोना महामारी से प्रभावित MSME को राहत दी जाएगी. इसके अलावा 5जी पर रिसर्च के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में 100 लैब तैयार होंगी. बच्चों और युवाओं के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी. 2014 से बने मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ कोलोकेशन में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे. 

सबका साथ-सबका विकास पर जोर

सरकार ने अपने बजट में सबका साथ-सबका विकास पर जोर दिया. वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में पिछड़ा, महिलाएं, दिव्यांग के विकास पर जोर दिया गया है. वहीं एससी और एसटी के विकास की भी कोशिश की गई है. पीएम आवास योजना के खर्च को 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपये से अधिक किया जा रहा है. अगले 3 सालों में, सरकार आदिवासी छात्रों को समर्थन देने वाले 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों को नियुक्त करेगी.