दिल्ली बन जाएगी 'जिला', अब किसी भी रजिस्ट्रार ऑफिस में करा सकेंगे संपति की रजिस्ट्री

दिल्ली में एलजी विनय कुमार सक्सेना ने एक बड़ी पहल की और संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन को आसान बनाने के लिए नया कदम उठाया है. वैसे तो संवैधानिक आधार पर दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए इसमें एक जरूरी बदलाव किया जाएगा. एलजी की पहल है कि पूरी दिल्ली के 'एक जिला' घोषित किया जाएगा. इस घोषणा से होगा ये कि पहले संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए जिले के संबंधित रजिस्ट्रार ऑफिस में ही जाना पड़ता था, अब ऐसा नहीं होगा. अब दिल्ली के लोग किसी भी रजिस्ट्रार ऑफिस में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करा सकते हैं. 

ये घोषणा करने वाले हैं एलजी

बता दें कि एलजी ने ये फैसला अभी हाल ही में बुधवार को हुई बैठक में लिया है. बैठक में उप-राज्यपाल ने विभिन्न सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए सतर्कता विभाग की ओर से द्वारा उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा कर रहे थे. इस दौरान रजिस्ट्री कराने के लिए सरकारी दफ्तरों में दलालों की घुसपैठ को रोकना बहुत जरूरी लगा. इस दौरान एलजी ने प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए पूरी दिल्ली को एक ही जिला घोषित करने के लिए कहा है. इसके साथ ही राजस्व विभाग द्वारा जारी की जाने वाली एनओसी को भी पूरी तरह ऑनलाइन किया जएगा. दिल्ली के 11 जिलों में 22 सब रजिस्ट्रार ऑफिस हैं. अब इनमें से कहीं भी संपत्ति का रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है.

एलजी का प्लान है कि रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाए और एनओसी जारी करने की प्रक्रिया में बिस्कुल भी किसी मानवीय हस्तक्षेप की जरूरत न पड़े, इससे यह प्रक्रिया फेस लेस हो जाएगी और फिर भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लग सकेगा. 

सम्बंधित ख़बरें

चार बेटे, करोड़ों की दौलत, फिर भी वृद्धाश्रम... रुला देगी आगरा की 87 वर्षीय मां की कहानी

बैंक के करोड़ों डकार कर विजय माल्या ने विदेश में खरीदी 330 करोड़ की प्रॉपर्टी

Enemy Property: चीन-PAK की नागरिकता ले चुके लोगों की 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी बेचेगी सरकार

ED ने 5 साल में जब्त की कितनी संपत्ति? वित्त राज्यमंत्री ने संसद में दी जानकारी

'दहेज में पाकिस्तान चाहिए...', जब राजनाथ सिंह ने सुनाया वाजपेयी से जुड़ा किस्सा

क्या है उद्देश्य

एलजी ने किन समस्याओं को दूर करने और किन योजनाओं के तहत ये फैसला लिया है, इसे 4 पॉइंट में समझा जा सकता है. 
1. भ्रष्टाचार पर रोक और उत्पीड़न पर अंकुश
2. प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने के लिए अलग-अलग सब-रजिस्ट्रारों के दफ्तरों में चक्कर काटने का झंझट खत्म
3. रजिस्ट्री कराने के लिए सरकारी दफ्तरों में दलालों की घुसपैठ
4. स्टॉम्प चोरी पर रोक

आंध्रप्रदेश में हो चुका है प्रयोग

साल 2015 में यह प्रयोग आंध्र प्रदेश में भी किया जा चुका है. यहां किसी भी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर राज्य में किसी भी जिले में सब रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है. इसी तरह दिल्ली के लोग भी किसी भी जिले में सब रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर अपनी संपत्ति का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.