किसानों की जिंदगी में सुधार के लिए केंद्र सरकार की नई पहल, 2047 तक का बताया प्लान

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कृषि क्षेत्र के सुधार के लिए कई अहम ऐलान किए हैं. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि किसानों को लेकर मीटिं में क्या फैसले लिए गए. उन्होंने डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन का ऐलान किया है, जिसके लिए 2,817 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. इस मिशन का उद्देश्य नई तकनीकों को कृषि क्षेत्र में शामिल करना है, जिससे किसानों के जीवन में सुधार आ लाया जा सके.

डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के अलावा, केंद्रीय मंत्री ने खाद्य और पोषण सुरक्षा के बारे में भी बताया, जिसमें मीटिंग में चर्चा की गई. इसके लिए 3,979 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है और इस योजना को भविष्य पर फोकस करते हुए शुरू किया गया है. मसलन, वर्ष 2047 तक किसानों को जलवायु-प्रतिरोधी फसलों के लिए तैयार करना है.

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केंद्रीय कैबिनेट ने कुछ अन्य अहम आवंटन को भी मंजूरी दी है.

• कृषि शिक्षा और प्रबंधन सुनिश्चित  करने के लिए ₹2,291 करोड़ का कार्यक्रम लॉन्च किया गया है.
• सतत पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ₹1,702 करोड़ की योजना शुरू की गई है.
• बागवानी विकास के लिए ₹860 करोड़ का निवेश किया जाएगा.
• कृषि विज्ञान केंद्रों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ₹1,202 करोड़ का आवंटन किया गया है.

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जोर देकर कहा कि सरकार इन पहलों के जरिए किसानों के जीवन और आजीविका में सुधार पर केंद्रित है, और कृषि में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर खासतौर से ध्यान दिया जा रहा है.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये पहले कैबिनेट के फैसले थे:

• मार्केटिंग सत्र 2024-25 के लिए खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का ऐलान किया गया है.
• बागवानी के विकास के लिए स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम शुरू की गई है.
• कृषि अवसंरचना कोष का विस्तार किया जाएगा.
• उन्नत जैव ईंधन परियोजनाओं को वित्तीय मदद देने के लिए पीएम जी-वन योजना शुरू की गई है.
• हाई परफोर्मेंस बायोमैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए बायोई-3 (अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी) की नीति लॉन्च की गई है.