संसद में पास हुए तीन नए क्रिमिनल लॉ बिल, PM मोदी बोले- ये ऐतिहासिक पल

तीन नए क्रिमिनल लॉ बिल भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा से भी पास हो गए हैं. इन बिलों के पास होने पर पीएम मोदी ने कहा कि ये विधेयक औपनिवेशिक युग के कानूनों के अंत का प्रतीक हैं. अब सार्वजनिक सेवा और कल्याण पर केन्द्रित कानूनों से एक नए युग की शुरुआत होती है. ये विधेयक संगठित अपराध, आतंकवाद और ऐसे अपराधों पर कड़ा प्रहार करते हैं, जो प्रगति की हमारी शांतिपूर्ण यात्रा की जड़ पर हमला करते हैं. इनके माध्यम से हमने देशद्रोह की पुरानी हो चुकी धाराओं को भी अलविदा कह दिया है. 

पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का पारित होना हमारे इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण है.

वहीं, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा को संबोधित करते हुए कहा कि नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन से 'तारीख पे तारीख' युग का अंत सुनिश्चित होगा और तीन साल में न्याय मिलेगा. उन्होंने कहा कि हमने कहा था कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति लाएंगे. हमने आज तीन हॉटस्पॉट कश्मीर, वामपंथी उग्रवाद और नॉर्थ ईस्ट में हिंसक घटनाओं में 63 फीसदी कमी आई है. हमने अयोध्या में राममंदिर बनाने का संकल्प लिया. लेकिन कांग्रेस हम पर तंज कसते हुए कहती थी कि मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे. उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है.

इन तीनों बिलों पर चर्चा करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि नए आपराधिक कानूनों के माध्यम से देश के खिलाफ काम करने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी. नए आपराधिक कानून लागू होते ही एफआईआर से लेकर फैसले तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी. आपराधिक कानूनों का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध लोगों को दंडित करना था. लेकिन मुझे गर्व है कि भारतीय संसद ने आपराधिक न्याय प्रणाली के लिए कानून बनाए हैं. नए आपराधिक कानून आपराधिक न्याय प्रणाली से नए युग की शुरुआत करेंगे. सरकार ने नए आपराधिक कानूनों पर स्थायी समिति के सदस्यों के 72 प्रतिशत सुझाव स्वीकार किए हैं.

अमित शाह ने साधा कांग्रेस पर निशाना

अमित शाह ने कहा कि हमने नए आपराधिक कानूनों में आर्थिक अपराधों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है. साथ ही कहा कि कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों के कारण आतंकवाद की जह से 70,000 से अधिक लोग मारे गए. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में आजादी के बाद से सबसे कम मॉब लिंचिंग की घटनाएं दर्ज की गईं हैं. 

'दुनिया की सबसे आधुनिक आपराधिक न्याय प्रणाली'

गृहमंत्री ने कहा कि नए आपराधिक कानून विधेयक पारित होने से पहले विभिन्न डेटाबेस के एकीकरण का 82 प्रतिशत काम पूरा हो गया है. उन्होंने कहा कि नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद भारत में दुनिया की सबसे आधुनिक आपराधिक न्याय प्रणाली होगी.